बैंकिङ खबर/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्यालाई समाधानका लागि केही समय नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलमा बोल्दै वाग्लेले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले तीन वर्षसम्म नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
“ठूला सहकारीका लागि राष्ट्र बैंकलाई अब फिल्डमा उतार्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तीन वर्षसम्म नियमन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष बनाउनुपर्ने पनि आवश्यकता देखिएको छ । पहिलो एक वर्ष स्थानीय तहमा सहकारी दर्ता बन्द गर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै, सरकारले आफैँले अध्ययन गरेर तयार पारेका रिपोर्टहरूको पालना नगरेको पनि बताए । राजनीतिक स्वार्थका कारण सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाएको बताए । २०७४ असोज ३ गते आएको ऐनलाई २०७४ सालमा निर्वाचित भएका सांसदहरूले ६५३ पटक संशोधन गरेको बताए ।
“सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्छ भनिएको छ । कर्जा असुुली न्याधिकरण गठन गर्नुपर्छ भनिएको छ,” उनले भने, “स्तरीकरण कोष बनाउनुपर्ने पनि भनिएको छ । यो खै त बनाएको ?”
२०६१ सालमा पनि डा. युवराज खतिवडाले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै त्यसमा भएका कुरा नै कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक जस्तै सेकेण्ड टायर रेगुलेटर स्थापना गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
