बैंकिङ खबर/ सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘जनमुखी’ बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउनु अघि प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्ने समयतालिका समेटिएको अध्यादेश ल्याउने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
एक मन्त्रीले प्रि-बजेट र औपचारिक/अनौपचारिक छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावलाई व्यवस्थित रुपमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न अध्यादेश एक दुई दिनमा राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने बताए । सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण वैशाखमै ल्याएर बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउन अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ । जेठ १५ मा बजेज ल्याउनुअघि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । यसपटक आर्थिक सर्वेक्षण छिटो ल्याई मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे विश्लेषण गरिने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
