बैंकिङ खबर/नेपाल उद्योग परिसंघले ५ वटा ऐन पूर्ण रु पमा खारेज गर्दै २८ वटा कानून संशोधन गर्नु पर्ने जनाएको छ। परिसंघले लामो अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार बिहान बुझाइ सकेको छ।
सरकारले बैशाखमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका बेला परिसंघले विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गर्नु पर्ने जनाएको छ। यसबाहेक क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन खारेज गर्नु पर्ने सुझाब परिसंघको छ।
परिसंघले तीन वटा नयाँ कानुन ल्याउन पनि सुझाएको छ। परिसंघका अनुसार, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनको दफा १०क बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सुचना, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन र भुक्तानी सुरक्षण ऐन ल्याउन सुझाब दिएको हो।
प्रधानमन्त्रीलाई सूची र लामो ब्याख्यासहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।
