नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले स्विकृत गरेको छ । यससँगै अब आइपीओ पनि स्वतन्त्र मूल्यमा निष्कासन गर्ने बाटो खुला भएको छ । अहिलेसम्म आइपीओ (साधारण सेयर) एक सय रूपैयाँ मूल्य तोकेर बिक्री खुला गर्ने गरिएकामा अबदेखि कम्पनीको नेटवर्थसहित समग्र वित्तीय अवस्थाका आधारमा फ्रि प्राइसिङ तोकेर निष्कासन गर्न पाइने भएको हो । जसअनुसार, अब कुनै पनि कम्पनीहरु एक सय रुपैयाँमा नै आईपिओ ल्याउन बाध्य हुने छैनन् । उनीहरुले वित्तीय सूचकका आधारमा प्रिमियम मूल्य तोकेर आईपिओ निष्काशन गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, नयाँ नियमावली स्वीकृतिसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र (बण्ड) निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । नयाँ नियमावलीले थप शेयर निष्कासन (एफपीओ)को व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट पार्दै पहिलोपटक शेयर निष्कासन भएको ३ वर्षपछि मात्रै एफपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एफपीओ जारी गर्न ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र २ वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेर प्रतिशेयर नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, नयाँ नियमावलीले कुनै आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारी वा बचतकर्तालाई ती आयोजनाको प्राथमिक शेयर जारी गर्दा अग्राधिकार दिने व्यवस्था हटाएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकम, सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीलाई त्यस्तो अग्राधिकार थियो ।
