बैंकिङ खबर/सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ । ५ असोजका दिन मन्त्रिपरिषद्ले विद्याधर मल्लिककको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ चैत भित्र अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्यभार पाएको छ । सोही प्रयोजनका लागि समितिले पुस मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी राय–सुझाव मागेको हो ।
समितिले सरकारको कर नीतिको प्रभावकारिता, विद्यमान कर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय संगठनमा गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन र आगामी दिनका लागि उपयुक्त नीति, कर संरचना र कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारेमा राय मागेको छ ।
