बैंकिङ खबर/ स्थानीय निकायको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय निकायको पैसा बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने पुरानो व्यवस्थालाई पुनःब्यूँताएका हुन् ।
केही समयअघिसम्म स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ८० प्रतिशत रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउँथे । यसले बैंकहरुलाई सीडी रेसियोको व्यवस्थापनमा सहजता भएको थियो ।
यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि खारेज गरिएको थियो । यो व्यवस्था खारेज भएसँगै बैंकहरुबीच सीडी रेसियोको व्यवस्थापनकै लागि समेत निक्षेप खोसाखोसको दौड चलेको थियो । परिणाम स्वरुप भदौका लागि ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा १२ वटा वाणिज्य बैंकले बढाएका थिए ।
४ वटाले स्थिर राखेका थिए भने सीडी रेसियो केही सुविधाजनक अवस्थामा रहेका अन्य ४ बैंकले मात्र साउनको तुलनामा ब्याजदर घटाएका थिए ।
कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो)को सकसमा रहेका बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा आफ्नो अभियानै असफल हुने देखेपछि मन्त्री डा. महतले अब स्थानीय निकायको फण्ड निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था ब्यूँताएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार अब बैंकहरुले स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउनेछन् ।
