बैंकिङ खबर/ओरेण्टल को–अपरेटिभका अध्यक्ष एवं घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतले सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले गरेको जग्गा लिलामीसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएका छन् । आफ्नो सम्पत्ति यकिन गर्न र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका बस्नेतले कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा बुधबार फिर्ता लिएका हुन् । पटक–पटकको छलफलपछि बस्नेत मुद्दा फिर्ता लिन राजी भएको कार्यालयका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
आफूबाट पैसा लैजानेले पनि पैसा दिएन भनेर मुद्दा हालेको, सम्पत्ति पनि धेरैले खाएको र आफूले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा वकिललाई कमाउने बाटो मात्रै भएको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन बस्नेत तयार भएका थिए । सरकारले २०७९ असोज ७ गते सहकारीलाई पुनः दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि बस्नेतले अदालतमा उक्त प्रक्रिया गलत भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री, सचिव र सहकारी विभागको रजिष्ट्रारविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेका थिए । बस्नेतले २०७६ फागुन ११ गतेको निर्णयविरुद्ध सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भनेर मानहानीको मुद्दा हालेका थिए।
बस्नेतले मुद्दा फिर्ता लिएपछि समितिको कार्यालयले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । १ लाखभन्दा मुनिका बचतकर्तालाई साउन १५ बाट पैसा फिर्ता गर्न थालिने भएको छ । त्यस्तै ओरेन्टलका ऋणीलाई सम्पर्कमा आउन १५ दिने सूचना सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सदस्य सचिव पौडेलले ओरेन्टलका जग्गाजमिन खोजतलास गरी लिलामी लैजान पनि निर्णय भएको जानकारी दिए।
सहकारीले ठगेको भन्दै ७ हजार ६४६ जनाले निवेदन दिएका छन् । त्यसमा ७७७ जनाको १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पैसा फसेको छ । ७७७ जनाको पैसा फिर्ता गर्ने अवस्था भए पनि अदालती प्रक्रियाका कारण पैसा फिर्ता गर्न नसकेको बताइएको छ ।
