बैंकिङ खबर/अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मर्जर एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ र एफपीओको प्रिमियबाट बाँडेको लाभांशमा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघसहित डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमाक संघ, बीमक संघ र जीवन बीमक संघका प्रतिनिधिहरु आर्थिक विधयेकको उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै शुक्रबार अर्थमन्त्री महतलाई भेट्न पुगेका थिए । सो क्रममा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्था सरकारले खारेज नगर्ने अडान राखेका हुन् ।
बैंकर र बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक विधेयकले अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भन्दै आय विवरण पेश गरी कर तिर्नेलाई छुट दिने घोषणा गरेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८०÷८१ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लख छ । साथै त्यस्तो आयमा कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा उल्लेख छ ।
यस्तै मर्जर तथा एक्विजिसन सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बाट प्राप्त लाभलाई पनि कर प्रयोजनाका लागि आयमा समावेश नगरेको भए आयमा समावेश गरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्मको कर मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गर्दा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने घोषणा आर्थिक विधेयकले गरेको छ ।
