बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात १७.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
सो बजेटका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाइने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब जुटाइने लक्ष्य लिइएको छ ।
आउँदो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वनमा आउने बजेटमा टिकाटिप्पणी भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरु एवं अर्थशास्त्रका जानकारहरुले पनि बजेटलाई टिप्पणी गरेका छन् । यस्ता छन् केहि टिप्पणी र प्रतिक्रियाहरु :-
बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री
केही सामान्य प्रशासनिक र नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू छन् । बजेटको मूल प्रवृत्ति पुरानै छ । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनको क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण खर्च ठूलो भएपछि उत्पादन बढ्न सक्दैन ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो लगानी नभएपछि यथेष्ट रोजगारी सिर्जना हुँदैन । अर्को कुरा पुँजीगत खर्चभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाले झन् ऋण थप्ने काम गर्छ । यस्तो बेला उत्पादन वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्थ्यो । यसले खासगरी युवा वर्गलाई आशा जगाउन सक्दैन ।
राजस्व संकलन कम भएपछि लगानी गर्ने स्रोत जुट्दैन । अनि उत्पादन बढ्न कठिन हुन्छ । बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धि उत्पादनमा व्यापक लगानी गर्ने नीति हुनुपर्थ्यो । नेपालमा ६० वर्षदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । चिन्ताको विषय यही हो ।
यो बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना छैन
विष्णु पौडेल
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष
सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना छैन । बजेटले चलनचल्तीका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बाहेक केही गर्न नसकेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र जुन संकट र मन्दीको अवस्थामा छ भन्ने कुरालाई बुझेर त्यसको उचाइबाट समाधान दिनुपर्ने थियो । त्यस हिसाबले बजेट आएको छैन । बजेट कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना छैन । सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि बजेटले पूरा नगर्ने देखिन्छ ।
आयव्ययको यथार्थ अनुमानबिनै बजेट
स्वर्णिम वाग्ले
सांसद, रास्वपा
आयको अनुमान अविश्वसनीय छ । चालु वर्षको १७ खर्ब ९४ अर्बको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले नै हावादारी भनेर मध्यकालीन समीक्षा अवधिमा १५ खर्ब ५० अर्ब पनि नाघ्दैन भनेर संशोधन गरेको हो । त्यो थाहा पाउँदापाउँदै आज २ सय अर्ब बढाएर बजेट ल्याउनु अविश्वसनीय हो । आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारीमा भनेको बेलामा आयकर खुम्चिहाल्छ ।
जोडिने भनेको वैदेशिक अनुदान हो । ५÷६ वर्षकै ट्रेन्ड हेर्दा पनि वैदेशिक अनुदान कम भित्रिएको छ । बाह्य ऋण पुँजीगत खर्चमै जाने हो तर पुँजीगत ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
‘बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी आएको छ’
चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने विषय यस बजेटमा समावेश भएको छ । बजेटमा महासंघले दिएका कतिपय सुझावहरु समेत समावेश भएका छन् । पूँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ ।
बजेटमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै रहेको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र प्राथमिकता दिने भनिएको भए पनि कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ भन्ने विषयलाई हेरेका छौं ।
‘बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको छ। निजी क्षेत्रले दिएका कतिपय सुझाव समेटिएको पनि छ, आर्थिक ऐन कसरी आउँछ भन्ने हेर्न भने बाँकी छ’, अध्यक्ष ढकालले भने। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तथा एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्ट अपहरु आकर्षित हुनसक्छन् ।
‘अंकमा हुने प्रतिस्पर्धा देखिएन’
चिरञ्जीवि नेपाल
पूर्व गभर्नर
अघिल्लो वर्षमा जस्तो बजेटको अंकमा हुने प्रतिस्पर्धा देखिएन । यसअघिका वर्षहरुमा बजेटको आकारमा प्रतिस्प्रर्धा हुन्थ्यो । यो वर्ष बजेटको आकारमा प्रतिस्प्रर्धा देखिएको छैन । यसले परिस्थीति अफ्टयरो रहेको पनि देखिन्छ । साथै, राजस्व संकलनमा पनि विगतको जस्तो प्रतिस्प्रर्धा देखिएको छन् ।
आगामी वर्षको बजेटले अहिलेको समस्यालाई आत्मसाथ गर्न खाजेको जस्तो देखिएको छ । साथै, देशको आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भनेर कृषि क्षेत्रलाई अलि बढी प्राथकिमता दिएको जस्तो देखिएको छ ।
‘केही रि–फर्म गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ’
नरबहादुर थापा
पूर्व कार्यकारी निर्देशक
नेपाल राष्ट्र बैंक
बजेटमा केही रि–फर्म गर्ने कुरा रहेको छ । सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा केही रि–फर्म गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । ग्रोथ न्यून राख्दा कार्यान्वयनमा आफैं विश्वस्त नएको जस्तो देखिन्छ । उत्पादन बढाउन गरी केही सुरुवात गरेपनि पूर्ण रुपमा नलागेको देखिएको छ ।
‘चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ कि भन्ने चिन्ता छ’
राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहँदा सरकारले ६ प्रतिशत जीडीपी हुने प्रक्षेपण गरेर बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट, सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य खर्च वृद्धि भइरहेको छ । त्यसकारण यो चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।
दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेका बेला ६ प्रतिशत वृद्धि हुने भनिएको छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिएको छ तर सामाजिक सुरक्षा १० वर्षमा १० प्रतिशत बढ्दै गएको छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ’
विष्णु अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । मुख्यगरी विदेशी लगानी, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि, अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण र कृषि क्षेत्रलाई यसले प्राथमिकतामा राखेको छ । दुई वटा औद्योगिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय उठेको छ । वन तथा वातावरणमा लचक नीति छ । सरकारी निकायमा स्वदेशी सामान उपभोग गर्ने नीति पनि राम्रो छ ।
व्यापारमा निर्यातको थ्रेसहोल्ड जुन छ, त्यसलाई पनि घटाएको छ । सडक बनाउँदा अनिवार्य सिमेन्ट प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विभिन्न वस्तुमा भन्सारमा तिरेको अन्तःशुल्क पनि फिर्ता दिने भनिएको छ । आयात गर्ने वस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको लेभल लगाउने विषयले पनि अनुगमनमा सघाउँछ ।
ऊर्जा र आईटी क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनका लागि केही नीति आउने अपेक्षा थियो । तर त्यसो गरिएन । राजस्व संकलन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
