बैंकिङ खबर/ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको भेला चितवनको सौराहामा सम्पन्न भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको विरुद्धमा नकरात्मक टिकाटिप्पणी तथा देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको समयमा नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले सिईओहरुको भेला गरेको हो । भेलामा अहिले लघुवित्तमाथि लगाईएका आरोप, अवस्था, र आवश्यक सुधारका कामहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
संघले विगत केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाविरुद्धमा भइरहेका अराजक गतिविधि, कर्मचारी माथि कालोमासो दल्ने लगायतका दुव्र्यवहार, समग्र लघुवित्त क्षेत्रप्रति लगाइएको अनर्गल आरोप, भ्रामक प्रचार प्रसार प्रति घोर भत्सना गरेको छ । यो अवस्थामा सहज रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने लघुवित्त सेवालाई निर्वाध रुपमा ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेकोले आवश्यक शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध समेत गरेको छ ।
संघले लघुवित्त सेवालाई निर्वाध रुपमा ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेकोले आवश्यक शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, उद्यमशिलता, लघुउद्यम एवं सदस्यको व्यावसायिक क्षमता वृद्धिमा जोड दिदै सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा अनुरूप सम्पुर्ण लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने, लघुवित्तले सामाजीक बैंकिंगलाई व्यवहारीक रुपमै कार्यान्वयन गर्न सरकारको नीति, सहयोग र प्राथमिकतामा भरपर्ने भएकोले यस कार्यमा सहयोग गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाल लघुवित्तमा देखिएको समस्याको कारक बहुबैकिङ्ग कर्जा लगानी पनि एक भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एक संस्था एक ग्राहक नीति सम्बन्धी निर्देशन दिर्घकालमा राम्रो हुने भएतापनि तत्काल कार्यान्वयन गर्दा जटील समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनको लागि केही समय आवश्यक पर्ने भएकोले निश्चीत समय भित्र यो व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै लघुवित्तको संख्या आवश्यकता भन्दा वढी भएको, एकै स्थानमा धेरै संस्थाका शाखाहरु भई अस्वस्थ प्रतिस्पधा हुन गएको, लघुवित्तको मूल्य मान्यता र मर्म अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेका जस्ता समस्याको कारण संस्थाहरु एकआपसमा विलय र प्राप्ति हुन प्रोत्साहन हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विद्यमान शाखा खोल्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने र बदलिदो समय अनुसार लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन गर्न लघुवित्त विज्ञ सम्मिलित छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
कोभिड १९, तरलतामा सकुचन, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध, अत्यधिक कर्जा वृद्धि, लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन आदी जस्ता कारणले समयमै कर्जा असुली हुन नसकेको र निश्कृय कर्जाको अनुपात तथा रकममा अत्यधिक वृद्धि भएको अवस्था छ । अतः समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरतालिकीकरणः पुनरसंरचना, म्याद थप जस्ता व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा सहजता ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैकले नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लागुभएको विद्यमान कर्जाको व्याजदर सम्वन्धी व्यवस्था, सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्योल र अस्पस्टता, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको ऋण सापटको उच्च व्याजदर आदीले संस्थाहरुको स्वःसक्षमतामा ठुलो असर पर्नसक्ने देखिएकोले कर्जाको व्याजदर सम्बन्धी विद्यमान नीतिमा परिमार्जन, सेवा शुल्क सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न र संस्थाले परिचालन गर्ने ऋण सापटको व्याजदरलाई बाच्छीत सीमा भित्र राख्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको ट ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको संयोजन तथा नेतृत्वमा देशै भरी वित्तीय साक्षरता, लघुवित्त सम्बन्धी अन्तरकृया गर्ने र सफलताका कथाहरुको प्रचार प्रसार गर्न सबै लघुवित्त संस्थाले आधिकारीक युट्युव च्यानल संचालन गर्ने निर्णय समेत गरिएकोछ ।
हेर्नुहोस् अन्य १५ निर्णय
