बैंकिङ खबर/नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले २०८० असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्पप्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणीहरु समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ ।
मौद्रिक समीक्षामार्फत साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्नसमेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ। चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ ।’
यस्तै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा साना–ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याई उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्नेसमेत चेम्बरले माग गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म रहेको छ। सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्छ।’ रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा चेम्बरले सुझाव दिएको छ।
