बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको पुँजी बढाएर एक आपसमा मर्ज गराउने नीति अख्तियार गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गर्दै रेमिट्यान्स कम्पनीलाई मर्जका निम्ति बाटो खोलिदिएको हो। २ करोडको चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड पु¥याउने नीति अघि सारेसँगै मर्जलाई प्रेरित गरेको हो।
विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न योग्य हुने छन्। तर, संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरूको पालना नभएका कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा/गाभिंदा वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि अयोग्य मान्न सक्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने छ। योग्य इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नु पर्नेछ।नेपालमा हाल ५० भन्दा बढी रेमिट्यान्स कम्पनी छन् ।
