बैंकिङ खबर/ भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सर्वोच्चको उक्त फैसलाबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई ठूलो राहत मिलेको समाचारहरुमा उल्लेख छन् ।
नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसाला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेका भारतीय नोट साट्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई पटक–पटक पत्राचार गरेका गरेको थियो । तर, भारतले कुनै पनि सुनुवाइ गरेन । भारतीय केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुसँग प्रतिबन्धित भारु साट्ने विषयमा छलफल गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
राजस्वछली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै सन् २०१६ मा ५०० र एक हजार दरका नोटमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
