बैंकिङ खबर/ बिमा कम्पनीहरूले सरकारी ऋणपत्रमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूका लागि जारी गरेको नयाँ लगानी निर्देशिका ०७९ मार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअनुसार जीवन बीमा कम्पनी र लघुबिमा कम्पनीले २५/२५ प्रतिशत तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले २०/२० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् ।
यसअघि बीमा कम्पनीहरूले सरकारी ऋणपत्रमा ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरूका लागि विभिन्न ११ र लघुबीमा कम्पनीका लागि विभिन्न ८ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । कम्पनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी निर्देशिका परिमार्जन गरिएको बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । कम्पनीहरूले पैसा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज मात्र खाने क्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गरेर तोकिएको क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्न पनि निर्देशिका जारी गरिएको उनको दाबी छ ।
निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गा व्यवसायमा गर्ने लगानीको सीमा १० प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि ५ प्रतिशत रहेको यस्तो सीमा बढाएर १० प्रतिशत पु¥याइएको हो । कम्पनीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाए पनि उनीहरूले आफैं घरजग्गा व्यवसाय गर्न वा सिँधै जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न भने पाउने छैनन् । ‘सहरी विकास र व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायबाट स्वीकृति प्राप्त निर्माणाधीन वा निर्माण हुने संयुक्त वा सामूहिक आवास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘एउटै क्षतिले लगानी गरिएको बाहेक अर्कोलाई असर पार्ने वा एउटै इकाइका रूपमा मानिने गरी नजिकै रहेको घरजग्गामा लगानीको २.५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने ।’
जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सामूहिक लगानी कोषलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा गरिनुपर्ने अंशलाई घटाएको छ । लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्र पहिचान नगरेर आफूसँग रहेको लगानीयोग्य रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा मात्र राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला प्राधिकरणले नयाँ लगानी निर्देशिका जारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३०/३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यसअघिका कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंक र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४०/४० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार पनि कम्पनीहरूले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा १०÷१० प्रतिशत लगानी गर्न पाउनेछन् । निर्देशिकामा नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फन्डका लगानी योजनाहरूमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
