बैंकिङ खबर/ हेजिङ सुविधा कार्यान्वयनमा आएको छ । हेजिङको नियमावली र संयन्त्र नहुँदा विदेशी लगानी ल्याउन समस्या भएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले बैंक तोक्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधि दिने वित्तीय संस्था तोक्न बैंकहरुबाट व्यवसायिक कार्ययोजना माग गरेको छ । आउँदो १५ दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएको वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन आफ्नो व्यवसायिक कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । हेजिङ नियमावलीको नियम ६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सुविधा दिने बैंक तोक्न लागेको हो ।
जसअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल इन्फास्ट्रक्टक्चर बैंकलगायत सरकारको लगानी भएका अन्य वाणिज्य बैंकहरुले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । सरकारको लगानी नभएका बैंकहरुले नपर्ने भएको छ । प्रस्तावको व्यवसायिक कार्ययोजना मूल्याँकनका आधारमा कुनै बैंकलाई हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्था तोक्ने अर्थले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले इच्छुक बैंकहरुलाई हेजिङ सुविधा व्यवसायिक कार्ययोजना वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । हेजिङ सुविधा नहुँदा विशेष गरी जलविद्युतमा विदेशबाट आउने ठूलो लगानी रोकिएको छ । हेजिङ गर्ने बैंक नै तोकिएपछि रोकिएका विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिने लगानीकर्ताहरुको भनाई छ ।
हेजिङ सम्बन्धी संशोधित नियमावली ?
सरकारले केहि समय अघि मात्रै हेजिङ सम्बन्धी संशोधित नियमावली ल्याएकाे थियो। संशोधित नियमावली अनुसार अब हेजिङ शुल्क अधिकतम ५५ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। योभन्दा अघि सरकारले ७० प्रतिशतसम्म व्यहोर्ने उल्लेख थियो। त्यसमा सरकारी निकायहरुको असहमति थियो।
कुन प्रकारको आयोजना हो सोहीअनुसार हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने गरी विकास कम्पनी र सरकारले भाग निर्धारण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। विद्युतीय प्रसारणलाइनको हकमा भने २० प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्थात् व्यावसायिक संस्थाबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ। ५५ प्रतिशत सरकारले शुल्क हिस्सा लिनको लागि दुई सय २० केभी वा सोभन्दा माथिको आयोजना हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अन्य कुन आयोजनामा कसले कति व्यहोर्नुपर्छ ?
- १. एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षममताको जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत व्यावसायिक संस्थाबाट ४० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने
- २. दश किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको लागि सरकारले ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने
- ३. शुल्क लिई सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल, सुरुङमार्गजस्ता आयोजनामा नेपाल सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत शुल्क व्यहोर्नुपर्नेछ।
- ४. अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार आयोजनामा सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ।
- ५. दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि औद्योगिक पूर्वाधारलगायतका आयोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ।
- ६. नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य किसिमको आयोजना रहेको खण्डमा त्यसमा अधिकतम २० प्रतिशत शुल्क सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ।
ब्यूरोकेसीले हेजिङ बुझेनः मन्त्री शर्मा
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत टुंग्याउन नसकेको हेजिङ फन्ड व्यवस्थाको काम हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टुंग्याउनुभएको थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषयमा राष्ट्र बैङ्क र कर्मचारीहरूले नबुझेको बताउँदै आउनुभएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गर्नुभयो । विगत लोमो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्रयाउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमवाली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैङ्क ब्यूरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाई लडेर अहिले मन्त्रीपरिषदबाट हेजिङ सम्बन्धि नियमावली पास भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भएप नि हाईड्रो व्यवसायीहरूले नै चाहिँदैन भनेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धि नीति निकै कसिला भएको बताउँदै उहाँले वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
के हो हेजिङ सविधा ?
हेजिङ भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट्स (एसडीआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुनसक्ने विदेशी विनिमयको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपकरण हो।
विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणको लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौता निर्धारण भएबमोजिम ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गर्ने कार्यलाई नियमावलीले परिभाषित गरेको छ। यो नियमावली विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ बमोजिम निर्माण भएको हो।
