बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेपनि निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त नभएको जनाएको छ ।
आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही चलक हुने, कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा उनीहरुलाई लाग्ने जरिवाना तरलता जोखिममा समेत आधारित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने र चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधनका लागि पहल गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, यी व्यवस्थाले मात्रै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने धारणा निजी क्षेत्रको छ ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, सङ्कटतर्फ जाँदैछ ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले त्यो सङ्कट टार्ला भन्ने विश्वास निजी क्षेत्रलाई छैन । त्यसकारण यसमा पुनःविचार गरिनुपर्छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभयो, ‘तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिले जुन नीति लिएको छ त्यो पर्याप्त छैन ।’
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रको रहेको पनि गोल्छाले बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामाथि आफ्नो धारणा दिन महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्दैछ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । “अहिलेको मख्य विषय भनेको तरलताको स्थिति सहज बनाउने र बैंक वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यो समस्याको समाधान दिएको छैन”, अग्रवालले भन्नुभयो ।
चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने र शेयर तथा घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनका लागि केही लचक नीति नियामकले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘चालू पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर हाम्रो भनाइ यो व्यवस्था लागू गर्ने स्थिति नै छैन भन्ने हो । कम्तीमा पुराना ग्राहकका लागि दुई वर्षपछि लागू गर्दा उचित हुन्थ्यो’, अग्रवालले भन्नुभयो, ‘उद्योगी व्यवसायी कर्जाको साँवा ब्याजको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्थामै छैनन् । यस्तो अवस्थामा चालू पुँजी कर्जा कार्यविधिले उनीहरुको मनोबल झन् घटाउँछ र थप समस्यातर्फ लैजान्छ ।’
शेयर र घरजग्गामा ठूलो लगानी भएको तर ती क्षेत्रको कारोबार चलायमान हुन नसक्दा पनि तरलताको समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । यी क्षेत्रको कारोबार चलायमान बनाउन केही खुकुलो नीति अपनाउनु आवश्यक रहेको पनि अग्रवालले बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् गरिएका व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
“मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको छ । स्प्रेड दर केही घटाइए पनि यसले ब्यादजर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्दत गर्दछ । तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यून मात्र छ”, चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् सम्बोधन हुने अपेक्षा राखिएकोमा त्यसो हुन नसकेको पनि चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने बैंकदरलाई पाँच दशमलव पाँच बाट पाँच प्रतिशतमा कायम गनुपर्ने, चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यन्वयन स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल गरी पुर्नलेखन गरिनुपर्नेलगायतका सुझावसमेत दिएको छ ।
त्यस्तै, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशतको स्थानमा विगतमा झै निक्षेप–पुँजी–कर्जा अनुपात (सिसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गरिनुपर्ने धारणासमेत चेम्बरको छ ।
