बैंकिङ खबर/ विसं १९९५ मा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैङ्क लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेपछि नेपालमा अनौपचारिक रुपमा शेयर कारोबार शुरु भएको थियो । त्यस बखत ती संस्थाले शेयर जारी गर्दा अहिलेजस्तो बिक्री तथा निष्काशन प्रबन्धक कम्पनी र स्टक एक्सचेन्ज थिएनन् । दुवै कम्पनीले शेयर निष्काशन तथा विक्री व्यवस्थापन आफैंले गरेका थिए ।
विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैङ्कपछि धेरै वर्षसम्म पूँजी बजारमा अन्य कुनै पनि संस्थाको प्रवेश भएन । यसबीच विसं २०२१ सालमा कम्पनी ऐन आएपछि पहिलो पटक सरकारी ऋणपत्र पनि जारी भयो । तर धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्थित संयन्त्र र निकाय भने त्यसबेलासम्म स्थापना हुन सकेको थिएन ।
विसं २०३३ सालमा धितोपत्र खरीदविक्री केन्द्र सेक्युरिटीज एक्सचोज सेन्टर को स्थापना भएपछि नेपाली पूँजी बजार सङ्गठित भयो । सरकारी ऋणपत्र तथा सार्वजनिक संस्थाको शेयर खरीदविक्रीको अख्तियार प्राप्त सो केन्द्रको स्थापनापछि नेपालमा दोस्रो बजारको उल्लेख्य विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि केन्द्रले सोचेअनुरुप कार्य गर्न आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत पूर्वाधार उपलब्ध थिएन । केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी बनाउन विसं २०४० मा धितोपत्र कारोबार ऐन ल्याइयो । विसं २०४३ सालमा सो ऐनको पहिलो संशोधन भयो । तर पनि पूँजी बजारमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन ।
विसं २०४६ पछि नेपालले अबलम्बन गरेको आर्थिक उदारिकरणको नीतिले पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउन ठूलो सहयोग गर्यो । २०५० मा ’धितोपत्र कारोबार ऐन २०४०’ को दोस्रो संशोधन गरी धितोपत्र खरीदविक्री केन्द्रलाई हालको ’नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)’ मा रुपान्तरण गरियो । त्यसपछि नेप्से परिसूचक गणना गर्ने गरी २०५० पुस २९ देखि नियमित कारोबार शुरु भएको हो । ऐन संशोधनपछि धितोपत्र कारोबारको नियमन गर्ने स्वयत्त निकायका रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड पनि स्थापना भयो ।
पूँजीबजार साचालनमा सुधार तथा दोस्रो बजारमा धितोपत्र कारोबारलाई अझ सहज बनाउने उद्देश्यले विसं २०६३ मा सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ ल्यायो । त्यस्तै पूँजीबजार व्यवस्थित गर्न धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ पनि आयो । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७९ आएको छ । बोर्डले धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा १ सय १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारको स्वीकृति लिएर नियमावली ल्याइएकाे हो ।
नियमावलीअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । तर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका लागि भने लागू नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै, कारोबार सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्र जारी पुँजीको ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्नुपर्नेछ ।
नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा पनि धितोपत्र बजार सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी वा संगठित संस्थाले पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि १० वर्षदेखि धितोपत्र बजार सञ्चालन गरिरहेको तथा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा लगानी वा व्यवसाय गर्न अनुमति पाएको कम्पनी वा संगठित संस्थाले हुनुपर्नेछ ।
कारोबार शुरु गर्दा नेप्सेमा जम्मा ६६ कम्पनी सूचीकृत थिए । हाल नेप्सेमा २ सय १९ कम्पनी सूचीकृत छन्। जसमा मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि २९ कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ भने १ सय ९० कम्पनी सक्रिय छन्।
हालसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा माइक्रोफाइनान्सको बाहुल्यता छ। तथ्यांक अनुसार नेप्सेमा सूचीकृत माइक्रोफाइनान्स उपसमूह अन्तर्गत ५८ वटा कम्पनी छन्। जसमा हाल मर्जरका लागि ८ कम्पनीको सेयर कारोबार एकीकृत कारोबार नखुलेसम्मका लागि रोक्का गरिएका छन् भने ५० कम्पनी सक्रिय नै छन्।
त्यस्तै दोस्रो स्थानमा जलविद्युत उपसमूहका कम्पनीहरु छन्। हाल नेप्सेमा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्नेगरी जलविद्युत क्षेत्रका ५७ कम्पनी सूचीकृत भएका छन्। यस्तै २५ वाणिज्य बैंक,१६ वटा विकास बैंक, १५ फाइनान्स उपसमूह भित्रका कम्पनी छन् भने बाँकी अन्य विभिन्न उपसमूहका कम्पनीहरु सूचीकृत छन्।
यसरी हुन्छ कारोबार
नेप्सेको स्थापनादेखि करीब डेढ दशकसम्म खुला बोलकबोल प्रणाली ओपन–आउट क्राइ सिस्टम मा धितोपत्रको खरीद–विक्री भयो । २०६३ भदौबाट भने कम्प्युटरीकृत स्वचालित प्रणालीबाट धितोपत्र कारोबार भइरहेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत धितोपत्रको खरीदविक्रीका लागि मध्यस्थकर्ताका रुपमा हाल ६० भन्दा बढी शेयर दलाल व्यवसायीहरुले काम गरिरहेका छन् । नेपालमा धितोपत्रको कारोबार प्राथमिक निष्काशन र दोस्रो बजारबाट मात्र हुँदै आएको छ ।
सूचीकरण नभएका वा सूचीकरणबाट हटेका धितोपत्रको कारोबारका लागि केही वर्षअघि धितोपत्र बोर्डले ओभर दि काउण्टर अर्थात ओटीसी बजार साचालनको अनुमति दिएकोमा केही समयअघि मात्रै ओटीसी कारोबार गर्ने भनि कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालयले निर्णय गरेको छ । सो समयमा खासगरी नेपाल बैङ्क लिमिटेडको शेयर सूचीकरणबाट हटेपछि उक्त बैङ्कको शेयर ओटीसीबाट गर्नका लागि बोर्डले बाटो खुला गरेको थियो । पूँजी बजारको उच्चतम विकास भएका विश्वका धेरै देशमा धितोपत्रको कारोबार गर्ने अनौपचारिक बजार संयन्त्रको रुपमा तेस्रो बजार र चौथो बजार समेत अभ्यासमा छन् ।
पछिल्ला समयहरुमो नेपाली पुँजीबजार आधुनिकता तर्फ भइरहेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङले डिम्याट शेयरको मात्र कारोबार सुरु गरिनु, खारेजी, कारोबार रोक्का, निलम्बन र मर्जरमा परेका गरी ४० कम्पनि बाहेक कारोबारमा सक्रिय १७२ कम्पनि अर्थात् ९९.९८ प्रतिशतको शेयर डिम्याट भइसक्नु, धितोपत्र ब्रोकर कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबच्चा, अपांग र साना लगानीकर्तालाई कारोबारका लागि छुट्टै विन्डोको व्यवस्था गरिनु, ब्रोकर र मचेन्ट बैँकरको कार्यालयमा आफूले दिने सेवा र समय उल्लिखत सेवाग्राही बडापत्र, गुनासो सुन्ने एकाइ र नियम पालना अधिकृत नियुक्त गर्नु तथा निकट भविक्ष्यमा अनलाइन ट्रेडिङ सुरुवात गर्न र गैरआवासिय नेपालीलाई बजारमा भित्र्याउन पहल गर्ने योजना बनाइनुृ लगायतले नेपाली पुँजी बजार आधुनिकतातर्फ गइरहेको संकेत गर्छ ।
स्टक एक्सचेन्जमा निजीक्षेत्रको सम्भावना
हाल नेपालमा धितोपत्र कारोबारका लागि एक मात्र स्टक एक्सचोज नेप्से छ । सरकारी स्वामित्वको यो स्टक एक्सचेन्जका साथै निजी क्षेत्रले पनि स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको प्रयास थालेको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि केही वर्षअघि धितोपत्र बोर्डमा नेशनल स्टक एक्सचेन्ज काठमाडौं स्टक एक्सचेन्ज नेपाल सेक्युरिटिज् एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले निवेदन दिएका थिए । बोर्डसँग नयाँ स्टक एक्सचोज सञ्चालनको अनुमति दिन पूर्ण कानूनी अधिकार छ ।
तथापि अर्थमन्त्रालयको कम चासोका कारण निजी क्षेत्रका स्टक एक्सचेन्ज साचालनमा आउन सकेनन् । नेपालको अर्थतन्त्र तथा बजार पूँजीकरणको आकारअनुसार थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको हुनाले नेप्सेलाई नै निजीकरण गर्नुपर्ने भनाई यस क्षेत्रसम्बद्ध एक पक्षको छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा पूँजी बजारको कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा आधुनिकीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट पनि स्टक एक्सचोज भित्रिन आवश्यक रहेको अर्को पक्षको भनाइ छ । नेप्सेको निजीकरण अथवा निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचोजको आवश्यकताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न धितोपत्र बोर्डले एक समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा नेप्सेको निजीकरणलाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको बताएको थियो ।
