काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट ऋण वा अनुदान लिने प्रक्रियामा कार्यपालिकाको भूमिका बढाउने प्रस्ताव अगाडि बढेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा यस्तो व्यवस्थामा सहमति जनाएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
समितिले सोमबार विधेयकका पहिलो आठ दफामा सहमति जनाउँदै राष्ट्र बैंकले अब अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग ऋण वा अनुदान लिन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अघि बढाएको हो। यसअघि विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने प्रस्ताव गरिएको थियो। समितिले त्यसलाई संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको हो।
यस व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको वैदेशिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया थप राजनीतिक तहबाट अनुमोदित हुने अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने दायरा साँघुरिने र कार्यपालिकाको नियन्त्रण बढ्ने संकेतका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा हेरिँदै आएको छ। यस्ता संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग गर्ने सहकार्यमा आवश्यक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि सरकारको दृष्टिकोण भने फरक छ। सरकारले वैदेशिक ऋण वा अनुदान अन्ततः राज्यकै दायित्वसँग जोडिने भएकाले त्यस्ता निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता आवश्यक रहेको तर्क गर्न सक्ने देखिन्छ। यसले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सरकारको समन्वय र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको उद्देश्यसमेत परिमार्जन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंकको उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने रहनेछ। बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले ‘वित्तीय संस्था’ भन्ने शब्दले प्रदेश बैंकसहित सबै वित्तीय संस्थालाई समेट्ने भएकाले छुट्टै प्रदेश बैंक उल्लेख गर्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउन राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। विधेयकमाथिको दफावार छलफल मंगलबार पनि जारी रहनेछ।
