बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रस्तावसँगै फेरि एउटा पुरानो बहस सतहमा आएको छ—के नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयमा स्वतन्त्र रहनेछ, वा अब मन्त्रिपरिषद्को प्रभाव अझ बढ्नेछ ?सरकारले अघि बढाएको संशोधन प्रस्तावले विशेषगरी वैदेशिक ऋणसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्को भूमिका विस्तार गर्ने व्यवस्था समेटेको छ। यसले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने तथा मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र निकायका रूपमा हेरिँदै आएको छ। यही कारण विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूलाई दैनिक राजनीतिक निर्णयबाट निश्चित दूरीमा राख्ने अभ्यास रहेको छ।
तर प्रस्तावित संशोधनपछि राष्ट्र बैंकका केही अधिकार सरकारतर्फ केन्द्रित हुने संकेत देखिएको भन्दै अर्थशास्त्री तथा बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, आर्थिक तथा मौद्रिक निर्णयहरू छोटो राजनीतिक स्वार्थभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ। विशेषगरी वैदेशिक ऋणको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय निर्णायक बन्ने व्यवस्था आएमा राष्ट्र बैंकको प्राविधिक मूल्याङ्कनभन्दा राजनीतिक निर्णय प्रभावशाली हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यसले भविष्यमा ऋण व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा वित्तीय अनुशासनमा समेत असर पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
यद्यपि सरकारको तर्क भने फरक छ। सरकारले वैदेशिक ऋण राष्ट्रिय दायित्वसँग जोडिएको विषय भएकाले निर्वाचित सरकारको नीतिगत भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारका अनुसार यसले समन्वय बढाउने र निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
तर आलोचकहरू यसलाई सामान्य प्रशासनिक समन्वयभन्दा पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता खुम्च्याउने कदमका रूपमा हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार यदि मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गयो भने लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा वित्तीय बजारमा गलत सन्देश जान सक्छ। नेपालमा यसअघि पनि गभर्नर नियुक्ति, निलम्बन, मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप तथा नीतिगत निर्णयलाई लिएर सरकार र राष्ट्र बैंकबीच पटक–पटक विवाद देखिँदै आएका छन्। त्यसैले नयाँ संशोधनलाई धेरैले सोही श्रृंखलाको अर्को कडीका रूपमा पनि हेरिरहेका छन्।
यसबीच सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने यही हो—के राष्ट्र बैंक सरकारसँग समन्वय गर्दै आफ्नो संस्थागत स्वायत्तता जोगाउन सक्षम हुनेछ, वा अब मन्त्रिपरिषद्को प्रभाव विस्तार हुँदै जानेछ ?
नेपालको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि यो बहस ऐन संशोधनमा मात्र सीमित छैन। यो बहस मुलुकको केन्द्रीय बैंक कति स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने मूल प्रश्नसँग जोडिएको छ। अब संसद्मा हुने छलफलले यस प्रश्नको दिशा तय गर्नेछ।
