बैंकिङ खबर/ सहकारी विभागले सहकारी ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्र आपसमा एकीकरण (मर्जर तथा एक्विजिसन) गर्न सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी संघसंस्थाहरूको एकीकरण सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण जारी गर्दै विभागले उक्त निर्देशन दिएको हो । पछिल्ला दिनमा समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाबीच एकीकरण प्रक्रिया बढ्न थालेपछि विभागले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा पछिल्लो समय सहकारी संघसंस्थाको एकीकरण कार्यप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको विभागले जनाएको छ ।
निर्देशनमा विभागले एकीकरणका लागि सहकारी संघसंस्थाको योग्यता पनि तोकिदिएको छ, जसअनुसार एकै प्रकृतिका वा विषयका संस्था हुनुपर्ने, फरक प्रकृतिका भए तापनि एकै विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्र जोडिएको हुनुपर्ने, संयुक्त बैठकबाट एकीकरणसम्बन्धी निर्णय भएको हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड निर्देशनमा उल्लेख छ ।
एकीकरणपूर्व दुई वा बढी संघसंस्थाले सबै संस्थाका सदस्यको संयुक्त बैठक बसेर एकीकरण विषयमा छलफल भई सहमति भएको माइन्युट गर्नुपर्ने निर्देशन पनि विभागको छ । ‘संयुक्त बैठकले एकीकरणका लागि सर्त तथा कार्यविधि तयार पार्न बढीमा ५ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल निर्माण गरेको हुनुपर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘यसरी गठित कार्यदलाई एकीकरण हुने प्रत्येक संस्थाको सञ्चालक समिति बैठकबाट अनुमोदन गराएको हुनुपर्नेछ ।’
संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको एकीकृत सर्त तथा कार्यविधिलाई सबै संस्थाको साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएको हुनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । एकीकृत कार्यको समयसीमा खुलाई प्रस्तावित कार्य योजनासहित सबै संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट प्रस्ताव पारित गरी एकीकरणको पूर्वस्वीकृतिका लागि विभागमा पेस गर्न पनि विभागले भनेको छ ।
विभागबाट पूर्वस्वीकृति पाएपछि एकीकरणसम्बन्धी गुनासो उजुरी माग गरी १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, एक जिल्लाभन्दा बढीमा कार्यक्षेत्र भए राष्ट्रिय वा स्थानीयस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, विभाग, जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ र संस्थाको सूचना पार्टीमा सूचना टाँस्नुपर्ने निर्देशन पनि विभागको छ ।
सहकारी संस्थाको कारोबार रकमका आधारमा नियामकीय निकाय तोक्ने तयारी थालिएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो ।
