मनोज ज्ञवाली
बैंकिङको निक्षेप रकममा अपेक्षित सुधार भएको छैन। गत आर्थिक बर्षको आषाढ महिनामा अपेक्षित रकम निक्षेपमा थप भएन भने यस आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा गत वर्षहरु भन्दा बढिले निक्षेप घट्यो।
सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८% राख्यो अनी मौद्रिक नितीले पनी सकारात्मक अपेक्षाका साथ मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने स्थिति समेत सिर्जना भयो। ढिलो गरी बजेट पेस तथा पास गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैले सकारात्मक सोचका साथ बजेट तयार पारेर ‘ड्राफ्ट बजेट’ संचालक समितिमा पेश गरे, संचालक समितिले ‘धर्म ‘ निभाउँदै अझै अली थप्न निर्दैशन दियो फेरि थपेको बजेटमा थपथाप पारेर ब्यवस्थापनले शाखा र प्रादेशिक कार्यालय लाई बजेट टार्गेट दियो।
सबैलाई थाहा छ श्रावणमा निक्षेप घट्छ तर सबै बैक तथा बित्तीय संस्थाले असार भन्दा श्रावणमा थप ब्यबसाय बृद्दि हुने गरी बजेट पारित गरे। बजारमा निक्षेप घटिरह्यो- एउटा बैंकले ‘गज्जब’ का आईडिया लगाउदै राम्रो निक्षेप बृद्दि गर्यो, दुईवटा तथास्थीतीमा रहे बाँकी २३ वटा बैंकहरुको निक्षेप घट्यो।
एउटै ब्याजदर प्रकाशित गर्ने ‘सहमति’ गरेका बैंकहरु हुने नहूने छिद्र खोज्ने रणनैतिक योजनामा निर्नतर लागेकै छौ। यो बैकले जे पनी गर्छ, त्यो बैंकले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर १५, २० दिन कुरा काट्दै गर्दा हरेक दिन आफ्नो निक्षेप घटेको घटेई भएपछी त्यही निक्षेप बचाउन पनी के गर्ने बजारको Demand नै यस्तै छ भनेर उस्तै पोडक्टले पिछा गरेकै छौँ। हालत यस्तो भैसकेको छ की नेपाल राष्ट्र बैंक ले निक्षेप सम्बन्धमा निम्न निर्दैशन जारी गरिदिनु पर्यो झै लाग्दैछ:
१ ‘रेमिट्यान्सबाट आएको रकम’ भन्नाले भनेर निर्दैशन
/ परिपत्र मार्फत रिभाषित गरेर आफुलाई गज्जब ‘प्रोफेसनल’ भन्न रुचाउने ‘हामी’ बैंकरलाई सिकाइदिनु पर्यो। ‘हामी’ ले अर्को बैकबाट आफ्नो बैंकमा आएको रकम रकमान्तर भयो अनी रकमान्त भनेको ‘रेमिट्यान्स ‘ हो बुझ्न थाल्यौ। जरुरत अनुसार कम र बढि बुझ्छौ नी हामी।
२.निक्षेप रकमको व्याज भुक्तानी सम्बन्धित स्रोतमा कट्टि गरिनुपर्ने कर गणना तथा भुक्तानी सम्बन्धमा भनेर उदाहरण सहित कार्यविधि बनाई निर्दैशन जारी गरिदिनु पर्यो। ‘हामी’ ले ‘आयकर ऐन’ पढ्न, बुझ्न र परिपालना गर्न जानेनौ। ४ बर्ष पछि बैंकहरुले ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने स्थीती हुदै गर्ला तर बजार मै निक्षेप घट्दा शी आफ्नो बैंक को निक्षेप बढाउनुपर्नेछ ‘हामी’ ले।
३. निक्षेप योजना मा कुनै किसिमको उपहार योजना संचालन गर्न नपाउने व्यबस्था गरियो अब पुन निक्षेपमा दिने ब्याज बाहेक अरु रकम कमिसन वा अन्य शीर्षकमा दिन नपाईने साथै निक्षेपको कमिसन कर्जा ग्राहकले तिर्ने गरी कुनै प्रकारको निक्षेप संकलन गर्न नपाईने भनेर नभनेसम्म हामीले ‘चोर बाटो’ खोज्न नछोड्ने नै भयौं- जिम्मेवारी र Banking Ethics भन्दा ‘टार्गेट’ बढि नै हाबी भयो ‘हामी’ बैकरहरुमा।
४. यस्तो बेला Effetive Interest Rate गणना गर्ने बिधि को बारेमा त हामी बैकरहरु गजीनी फिल्मको अमिर खानलाई मात गर्न थालेकाले कसरी Effective Interest Rate गणना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्को उदाहरण सहितको मार्गनिर्देशन को अपेक्षामा छौ।
५.निक्षेप वा कर्जाका ग्राहकहरुलाई वा संग मिलेर कुनै पनी सामाजिक उत्तरदायीत्व का योजना परिचालन गर्न पाईने छैन भन्दिनु पर्यो नत्र ‘घुमाईफिराई’ हामी फेरी CSR लाई व्यापार प्रबर्द्धनमा प्रयोग गर्न पाइदैन भन्दा पनि गर्छौ नै। नगरौं अर्कोले निक्षेप उठाइदिन्छ।
अनि राष्ट्र बैंक ले यसरी थप निर्दैशन ल्यायो भने हामी फेरी कराउन पनी पाउछौं- micro management भयो, राष्ट्र बैंक बैंकहरुको दैनिक क्रियाकलाप मा हावी भयो, हरेक कुरामा बन्देज र नियन्त्रण भो – नियमन पो गर्नुपर्दछ, नियन्त्रण गर्ने?? …..
राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिति र व्यापार सन्तुलनमा लगाम कायम राखिराख्न निक्षेपको ब्याजदर अलिक माथि जाओस भनेर अपेक्षा गरेकै छ, बैंकहरु छिद्र खोजी खोजी अनी राष्ट्र बैंक को निर्दैशन समेत उल्लंघन गर्दे बढि ब्याजदरमा निक्षेप लिन कुनै मौका छोड्न चाहदैनन भने ब्याजदरमा हामीले ‘भद्र सहमति’ गर्दै ‘अभद्र व्यवहार ‘ किन गरेको होला ? आफ्नो प्रश्न संग आफै अनुत्तरित छु।
