जनक राज पन्त
कुनै पनि संस्थाहरुको स्थापना समुदायको उत्थान, चेतनामा वृद्धि, आर्थिक ,सामाजिक विकास, सशक्तिकरण एवम् सबै प्रकारका विभेद र असमानताहरुको अन्त्य गदै समतामुलक सुन्दर र सभ्य समुदायको स्थापना गरी रोजगारी एवम् अवसरहरुको सिर्जना गर्ने रहेको हुन्छ ।चेतना र विवेक भएका व्यक्तिहरु स्र्फुत रुपमा समुदायलाई निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तीका लागी संगठित पार्दछन् ।
यसमा सरकार ,समुदाय तथा निजी क्षेत्रहरुको ठुलो लगानी रहेको हुन्छ । यसमा विभिन्न सिप, ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरु आबद्ध हुन्छन् । सरकारको सम्बन्धित निकायहरुमा दर्ता भई तोकिएका कामहरु र तोकिएका क्षेत्रहरुमा सरकारको अनुमति लिई निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित हुन्छन् ।
कल्याणकारी राज्यहरुमा सरकारले मात्रै चाहेर सबै क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले संविधानमै व्यवस्था गरी ३ खम्बे नीति लागु गरी कार्यान्वयन गरेको पाईन्छ । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारी गरी त्रिपक्षिय रुपमा राष्ट्रिय विकासका सवाल तथा मागहरुलाई न्योचित रुपमा सवैक्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा पुर्याउनको लागि प्रयास गरेको पाईन्छ । कुनैपनि संस्थाहरु दिगो रुपमा सञ्चालन हुनुको लागी यसका २ वटा मुख्य क्षेत्रहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
१. आन्तरिक (संस्थागत सुशासन, मितव्ययीत, स्रोत व्यवस्थापन, उचित लेखाङ्कन, जगेडा कोष व्यवस्थापन, कर्मचारी तालिम एवम् अवसरहरुको व्यवस्था, कर्मचारी सुरक्षा, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता ।
२. बाह्य क्षेत्र –सरकारको नीतिनियम पालना, कर तथा सरकारी दायित्वहरुको समयमै भुक्तानी, राजनैतिक एवम् सामाजिक व्यवहारहरुको समयानुकुल निर्णय, बाह्य संस्थाहरुको नीति तथा कार्यक्रम हरुको बारेमा जानकारी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी पत्रकारहरुसँगको अन्र्तक्रिया र संवादद्वारा संस्थाको दिगोपना ल्याउन सकिन्छ ।
लघु भनेको स–सानो र वित्त भनेको आर्थिक स्रोत अर्थात् पैसा को माध्यमबाट जीविकोपार्जनको लागि गरिने व्यवसाय जो लघुव्यवसायको रुपमा सञ्चालन भई स्वरोजगारी तथा समुह र समुदायका अन्य व्यक्तिहरुको समेत आर्थिक कमजोरीलाई हटाई आर्थिक क्रियाकलापसँग व्यवसायलाई जोड्ने माध्यमलाई लघुवित्तको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । लघुवित्त सम्बन्धी देश, समुदाय र व्यक्ति अनुसार यसलाई विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरिएको पाईन्छ । लघुवित्त शव्दको प्रयोग सर्वप्रथम बङ्गलादेशमा भएको पाईन्छ ।
लघुवित्त भनेको गरिबका लागि ऋण, बचतहरु र अन्य आधारभूत वित्तीय सेवाको वितरण हो । प्रो. डा. मोहम्मद युनुसले बङ्गलादेशमा सन् १९८३ मा ग्रामिण विकास बैंकको स्थापना गरे । यसको मुख्य उद्देश्य गरिबहरुलाई ऋण प्रदान गरि उनीहरुको गरिबी हटाउनु थियो । उनले ७० को दशकमा बङ्गलादेशका माझी समुदायका महिलाहरुलाई आफ्नै सानो रकमबाट बाँसको झोला बनाउन ऋण दिएको पाईन्छ । नेपालमा भने धेरैपछि मात्रै लघुवित्तको विकास भएको पाईन्छ ।
२०११ सालमा बखान सहकारीको स्थापना र तत्पश्चात् क्रमशः विदेशी राष्ट्र तथा दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न नामका महिला र विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको पाईन्छ । २०४९ साल देखि विकास क्षेत्रगत ग्रामिण विकास बैकहरुको स्थापना पश्चात् आधिकारीक रुपमा सरकारी तवरबाटै लघुवित्त कार्यक्रम विस्तार भएको पाइन्छ ।
त्यसको साथसाथै सरकारी तवरवाटै मात्रै महिला सहभागिता कर्जा परिचालन, बचत संकलन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने महसुस गरी सरकारले पब्लिक लि., खुद्रा र थोक कर्जा प्रदायक (घ) वर्गमा विभाजन गरी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नीति ल्याएको र लघुवित्तहरुको विस्तार र विकास भएको पाईन्छ । हाल नेपालमा राष्ट्रिय ,प्रादेशिक गरी ६५ वटा लघुवित्त तथा केही सहकारीहरुले समेत समुदायमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाईन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्र हेर्दा जति सहज र सुन्दर भएपनि आज गाउँघरमा काम गर्दा र समुदायका व्यक्तिहरुको बुझाई, दृष्ट्रिकोणमा र समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा व्यापक गुनासा एवम् विमत्तिहरु देखा परिरहेका छन् । लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थागत, कर्मचारीगत, समुहमा आबद्ध सदस्यगत, समुदाय परिचालन गर्ने राजनैतिक व्यक्तिहरुको बुझाइगत र सरकारी नीतिनियम र राष्ट्र बैंकको नीतिले समेत यो क्षेत्र गम्भीर बहस र छलफलको मोडमा रहेको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या हरुलाई बेलैमा पहिचान नगरिएमा यसले व्यापक जोखिम र चुनौतीहरु समेत ल्याउने देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु राष्ट्रिय समस्या र बहशको रुपमा नै देखिएकाले केही न केही समाधान निस्किन सक्दछ ।
संस्थागत समस्याहरु
१. नाफा कमाउने प्रतिस्पर्धा
२. कर्मचारी शोषण (तलब, भत्ता कमी) अनावश्यक दबाब, प्रेशर, धम्की
३. पैसा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा
४. संस्थागत सुशासन र नीतिनियम पालना कमी (सरकारको)
५. क्षमता योग्यता तथा अनुभवको आधारमा कर्मचारी भर्ना, छनौट तथा अवसरहरु प्रदान नगरिनु
६. कार्य मुल्यांकन, कार्य समय उपयुक्त हिसाबले कार्यान्वयन नहुनु
७. सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सदस्यको क्षमता वृद्धिको काम पर्याप्त मात्रामा नगर्ने
८. सदस्यको परियोजना दिगोपनाको लागी ठोस योजना दिन नसक्नु
कर्मचारीगत समस्याहरु
१. सदस्य पहिचान ,परियोजना पहिचान र लगानी ठिक ढंगले नगर्नु
२. सदस्यको हित विपरीत कामहरु गर्नु
३. सदस्यहरुलाई गलत सुचना दिनु वा समयमै सुचना नदिनु
४. कर्जा सीमाभन्दा बढी लगानी गर्नु
५. संस्थागत नीतिनियम भन्दा बाहिर रहेर काम गर्नु
समुहगत सदस्यका समस्या
१. कर्जा दुरुपयोग
२. समयमै किस्ता रकम नर्तिनु वा अटेरी गर्नु
३. १ जनाले सदस्यले धेरै जनाको सदस्यको पैसा चलाउनु
४. समुहमा सुचना लुकाउनु वा सामुहिक जिम्मेवारी वहन नगर्नु
५. अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु
६. धेरै संस्थामा आवद्ध हुनु, कर्जा लिन प्रतिस्पर्धा गर्नु
राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण गर्दा कृषि क्षेत्र र व्यापारिक कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा ३ महिनादेखि व्यसायको अवधि अनुसार मार्जिन व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । एउटै कार्य प्रकृतिका संस्थाहरुको मर्जरलाई कडाई गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियत पुर्ण कर्जा व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुको दिगोपनाका तथा ब्याज कम गर्न सकिने र पब्लिक बचत संकलन गर्न दिए आर्थिक संकट तथा तरलताको बेला समेत पुँजी परिचालन गर्न सक्दछन् ।
स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले संस्थाहरुको हित र सदस्यको हित लाई सर्वोपरी रुपमा ठानी सोही अनुसार व्यवहार गर्नु सक्नुपर्दछ । कर्जा असुलीमा संस्थाको लागि स्थानीय सरकार र स्थानीय सुरक्षा निकायले विशेष सहयोग पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ भने स्थानीय रुपमा सञ्चालित संस्थाहरुसँग समन्वय गरी वित्तीय जागरण र वित्तिय अनुशासनका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
फन्डको समस्या, भाका नाघेको कर्जा नउठ्ने समस्या, डिफोल्डर सदस्यहरु र कर्जा दुरुपयोगका समस्या आज लघुवित्त संस्थाहरुले प्रमुख रुपमा भोगेका समस्याहरु हुन ।
त्यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुले कर्मचारीहरुलाई समय र काम अनुसार तलब भत्ता ज्याला दिन तयार नहुनु वा थोरै तलबमा काम गराउनु, कर्मचारीको सर्वार्गिक विकास र वृद्धिका लागी पर्याप्त ध्यान नदिनु , माथिल्लो तहबाट तल्लो तहलाई अपमानित गर्नु, काममा अनावश्यक दबाब र प्रेसर सृजना गरिनु, कर्मचारीहरुका उचित माग र आवाजहरुलाई दबाउनका लागि संस्थागत रुपमा नै लाग्नु, सार्वजनिक र सरकारी विदाका दिन समेत काम गर्न कर्मचारीलाई हस्तक्षेप गर्नु, ओभरटाईम काम गरेबापत् कुनै सुविधा नदिनु, सरुवा, बढुवा आदिमा संस्थाले उचित ध्यान नदिने समस्याहरु हाल धेरै लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिन्छ ।
कुनै पनि सदस्यले कर्जा अप्ठ्यारो र गाह्रो परेको बेलामा समस्या टार्नको लागि कर्जा लिएको हुन्छ । उक्त कर्जा सो व्यत्तिले संस्थाको नीतिनियममा रहेर लिएको हुन्छ । सो कर्जा नीतिनियम अनुसार तिर्ने उसको कर्तव्य तथा जिम्मेवारीको बोध गराउने काममा स्थानीय सरकार र व्यक्तिहरुले सहयोग गर्नुपर्दछ ।
कर्जा लिने व्यक्ति जति अनुशासन पुर्वक कर्जा तिर्न हतारमा हुन्छ त्यति नै संस्था जिम्मेवार र समुदायप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ ।
कर्जा लगानी गरिसकेपछि उठनु पर्दछ त्यो सत्यसँगै समुदायका कुनै व्यक्तिसँग कुनै बेला तिर्ने चाहना हुँदासमेत आर्थिक गडबडीले पैसाको जोहो नहुन सक्दछ, त्यतिबेला संस्थाले धैर्यतापुर्वक त्यस्ता व्यक्तिहरुको सम्मान गरी मानवीय धर्म एवम् सदस्यको आत्मसम्मान र सहानुभुतिको सुरक्षा गर्नुपर्दछ ।
पैसा मात्र समुदायमा बाँडेर सदस्यहरु र परिवारको हित नहुने हुँदा पैसा सँगै सीप पनि बाड्ने योजना अब लघुवित्तबाट दिनु पर्दछ । यसो गर्न सकियो भने न कर्मचारीले दुख पाउँछ । नत सदस्यले कर्जाकै कारण अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्दछ । नत लघुवित्त विरुद्ध केही संघर्ष गर्ने समिति खडा हुन्छन् । नत समुदायमा लघुवित्त संस्थाभन्दा शिर झुकाउनु पर्दछ । सम्मानपुर्वक लघुुवित्त व्यवसाय लाई निवार्ध रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागी सरकार, लघुवित्त सञ्चालक समिति,व्यवस्थापक र नियमनकारी निकायले विशेष अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ ।
माथिका सम्पुर्ण कुराहरु सुधार गर्न सकियो भने आबद्ध सदस्य, लघुवित्त संस्था र यससँग सम्बन्धित सबै पक्षको हित हुने र जसको माध्यमबाट महिला सशक्तिकरण, जागरण, आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादकत्व बढी नेपालको आर्थिक विकासमा लघुवित्त क्षेत्र कोशे ढुङ्गा सावित हुने छ । स्वस्थ लघुवित्त सेवाका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक योगदान दिई नयाँ नेपाल निर्माणमा योगदान गराैँ।
(लघुवित्त शुभेच्छुक पन्त हाल राष्ट्रिय कलेज सुखड, कैलालीमा ग्रामिण विकासमा मास्टरर्स चौथो सेमिस्टारमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।)
