बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या २७ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या २७ रहेको छ ।
मर्जरको पक्षमा राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी १० हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गइरहेको बेला सम्बन्धित कम्पनीहरुबीच मर्जरको चर्चा पनि हुने गरेको छ ।
सानो बजारमा डिजिटल भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरुको संख्या तीव्र रुपमा बढ्दै गएकाले सबै कम्पनी टिक्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण पनि मर्जरको चर्चा शुरु भएको हो ।
मर्जरमा जाऊ भनेर अहिलेसम्म कसैले मुख फोरेर प्रस्ताव अगाडि बढाएका छैनन् । धेरैजसो साना कम्पनीको मनसाय भने मर्जरमा गएर राम्रो व्यवसाय गरौं भन्ने देखिन्छ ।
क्रसहोल्डिङ रहेका कम्पनी अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरपछि राष्ट्र बैंक भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको मर्जरमा केन्द्रित हुन थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले क्रसहोल्डिङ्ग रहेका भुक्तानी कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति अघि सारेको हो।
हालै केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावलीमा पहिलो संशोधन गर्दै भुक्तानी कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग मात्र गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।
सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियालाई मनासिव कारणसहित बैंकको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग हुन नसक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ। तर, संस्थाहरूबाट गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन मनासिव माफिकको कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णयसहित निवेदन पेश हुन आएमा बैंकले सैद्धान्तिक सहमति रद्द गरिदिन सक्नेछ ।
क्रस होल्डिङ्ग भएका संस्थालाई बाध्यात्मक व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ रहेका कम्पनीहरुलाई भने अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले १० प्रतिशतभन्दा धेरै क्रस होल्डिङ रहेको कम्पनीहरुलाई भने अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
“भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रुपमा एक आपसमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।“ केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ।
इसेवाका चिफ म्यानेजर आशिष गौतम टेक्नोलोजी फिल्ड भएकाले भुक्तानी कम्पनीहरु मर्जरको सम्भावना धेरै छ । वालेट कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जानका लागि तयार छन् । उपयुक्त समयमा उपयुक्त पार्टनरको खोजी गरेर मर्जरमा जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउँछन्।
प्रभु पेका बिक्की शाही अहिले सञ्चालन अनुमति पाएको संख्या नेपालका लागि धेरै भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘एउटै कम्पनीमा धेरैले लगानी गर्ने गरी मर्ज हुँदा राम्रो हुनेछ ।’
