बैंकिङ खबर/ बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’ शब्द निकै चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । वास्तवमा शाखा सञ्जाल, व्यापार र आन्तरिक सुदृढीकरणका हिसाबले करिब–करिब बराबरी सामथ्र्यका दुई वित्तीय संस्थाबीचको एकीकरण नै ‘मर्जर’ हो । सामान्यतया ठूलो संस्थाले सानो वा आकारले ठूलो भइकन पनि सामथ्र्यले कमजोर संस्थालाई किन्नु वा आफूमा मिलाउनुलाई ‘एक्विजिसन’ को संज्ञा दिने गरिन्छ ।
यी दुई प्रक्रियाका कारण नेपालमा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने प्रक्रिया जारी छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कमजोर तथा साना बैंकहरूलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाएर बैंकको हालको संख्यालाई करिब आधामा झार्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै शुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइयो ।
त्यसपछि आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक–फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर मुनाफा वृद्धि गर्नु हो ।
विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ ।
कर छुटले तातेको मर्जर
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट पाउन असार मसान्तभित्रै मर्जर सम्झौता गर्नुपर्ने भएपछि यतिबेला बैंकवित्तहरु धमाधम मर्जर सम्झौतामा लागेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरको सहुलियतलाई हटाइएको छ । आठ वर्षदेखि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका लागि कर सहुलियत उपलब्ध गरिँदै आइएको थियो ।
अघिल्लो वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समान प्रकृतिको मर्जर तथा एक्विजेशनमा मात्र कर छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । सरकारले दिएको कर छुटले ठूला बैंकले साना वित्तीय संस्थालाई एक्विजेशन गर्न मद्दत पुगेको थियो । सरकारले यसपटक भने मर्जरमा करिब एक दशकदेखिको कर छुटको नीति हटाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले दिने कर छुटबाहेक राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय सहुलियत दिँदै आएको छ । सरकारले कर छुटको निर्णय नराखेपछि राष्ट्र बैंकले समेत सहुलियतको नीति हटाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर सहुलियतका लागि मर्ज गर्ने भए असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गरिसक्नु भएको छ ।
मर्जर नीतिले ठूला बैंकलाई गराएको विलय
विगतलाई हेर्दा पनि मर्जर नीतिले ठूला भनिएका बैंकहरुको विलय भएको देखिन्छ । बैंक अफ काठमाडौ (बीओके)ले लुम्बिनी बैंकसँग मर्जर गरेको थियो । जसमा लुम्बीनी बैंक विलय भएको देखिन्छ ।
यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंकलाई गाँभेको थियो । जसमा जनता बैंक विलय हुन पुगेको देखिन्छ । हालै मात्र ग्लोबल आइएमइ बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूलाई गाभ्न समझदारी गरिसकेको छ ।
मर्जर सहमतिपत्रमा ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असारभित्र मर्जरमा सहमति नगरे कुनै पनि सुविधा नदिने घोषणा गरेलगत्तै दुई बैंकबीच मर्जर सहमति भएको हो । नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमइ बीओके बैंक हुने जनाइएको छ ।
यस्तै तत्कालिन ग्राण्ड र किष्ट बैंक प्रभुमा विलय भएका थिए । यस्तै हालै नेपाल राष्ट्र बैंंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकलाई मर्जरका लागि सैद्दान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनका लागि सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) बमोजिम सैद्दान्तिक सहमति दिएको हो । मर्जरसँगै यस बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड हुने जनाइएको छ । मर्जरपछि बन्ने संस्थाको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सीइओ ज्योति पाण्डे बन्ने सहमति भइसकेको छ ।
यसैबीच नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच यही असार २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार हुने भएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकको केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरुले नबिल बैंक लिमिटेडेको प्रादेशिक÷शाखा कार्यालयको रुपमा असार २७ गतेदेखि कारोबार सञ्चालन गर्नेछन् ।
साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंक लि. बाट जारी भएको चेकलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नबिल बैंकले जनाएको छ । सविक नेपाल बङ्गलादेश बैक लि.ले जारी गरेका सबै प्रकारका कार्डहरु क्रमिक रुपमा प्रतिस्थापन गर्न ग्राहकहरुलाई सुचीत गरी नयाँ कार्डहरु उपलब्ध गराइने नबिल बैंकले जनाएको छ ।
दुवै बैंकको असार जेठ ७ गते सम्पन्न विशेष साधारणसभाले मर्जर तथा प्राप्ति समबन्धि प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले असार १५ गते मर्जरको लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले असार १७ गते एकीकृत कारोबारको लागि स्वीकृति गरेको थियो ।
यस्तै हिमालयन र सिभिल बैंकबीच बीग मर्जर हुने भएपनि सम्झौता अन्तिममा आएर रोकिएको छ । मंगलबार साँझ स्पाप रेस्यो टुङ्ग्याएर शुक्रबारलाई एमओयूको तयारी गरिएको थियो ।
बोर्ड लेवलमा स्वाप रेस्योबारे कुरा मिलेपनि कर्मचारी समायोजनमा अझै कुरा नमिलेको कारण मर्जर लम्बिएको छ । यस्तै सेञ्चुरी बैंक प्रभु बैंकमा गाँभिन भएको छ । असार मसान्तभित्रै मर्जरको सम्झौता गर्ने गरिने तयारी गरिएको जनाइएको छ । सेञ्चुरीले स्वाप रेसियो १ः१ मागेको र प्रभु ९५ दिन तयार भएको बुझिएको छ ।
प्रभु बैंकले पनि सेञ्चुरीसँग मर्जरका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । मर्जरपछि बैंकको नाम प्रभु बैंक नै रहनेमा सेञ्चुरीका सञ्चालकहरु सहमत छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खासै इस्यू छैन ।
यी दुई बैंकबीच यसअघि पनि मर्जरको डिल फाइनल भएको थियो । सेञ्चुरी बैंकको मर्जर कमिटीले प्रभु बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय नै गरेको थियो । त्यसबेला स्वाप ८५ तय गरिएको थियो ।
तर, सेञ्चुरीका केही सञ्चालकहरुले माछापुच्छ्रेसँग कुरा अघि बढाएका थिए । माछापुच्छ्रेसँग गएर प्रभुले ९० दियो भन्ने अनि प्रभुसँग आएर माछापुच्छ्रेले ९० दियो त्यो भन्दा बढी चाहियो भन्दै सेञ्चुरीका सञ्चालकहरुले बार्गेनिङ गरेका थिए । त्यसपछि भने दुबै बैंकसँगको डिल स्थगित भएको थियो ।
के भन्छ अध्ययनले ?
विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहितको अन्तरक्रियाको क्रममा मर्जर पश्चात योग्य संचालकको छनौट गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मर्ज भएका प्रत्येक संस्थालाई समेटने गरी संचालक छनौट गर्दा एकातर्फ संचालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ कुशल संचालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी संचालन कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको पाइएको थियो ।
त्यस्तै, मर्जरले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १७.१ प्रतिशत कर्मचारीको उत्प्रेरणाको अवस्था विग्रिएको, ४१.२ प्रतिशतको राम्रो भएको र ४१.८ प्रतिशत कर्मचारीहरुको मर्जरपश्चात कर्मचारी उत्प्रेरणा यथावत रहेको पाइएको थियो ।
तलव सुविधा वृद्धि र कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी प्रति सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा सन्तोषजनक रहेता पनि मर्जरपश्चात कर्मचारीको पद मिलान, फरक कार्यशैली, सानो संस्थाका कर्मचारीमा लघुताभाष र वोनसमा कमी जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको थियो ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरुको कारोबारका साथै सम्पत्ति एवम् दायित्वको अवस्था देखाउने डीडीए प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर आदान प्रदान अनुपातको निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूअनुकुल हुने गरी उक्त प्रतिवेदन तयार हुने अभ्यासका कारण लगानीकर्ताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको राय पनि अन्तरक्रियाका क्रममा उठेको थियो । मर्जरपश्चात शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने तथा मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो ।
ग्राहक सेवाको गुणस्तरमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा सर्वेक्षणको नतिजाले ५४ प्रतशित सेवाग्राहीहरुले सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अनुभव गरेको पाइएको थियो । सेवाग्राहीमध्ये ४२.३ प्रतिशतले सेवा प्राप्त गर्ने समय यथावत रहेको र ३८ प्रतिशतले सो समय घटेको अनुभव गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै कर्जा लिएका अधिकांश (८७ प्रतिशत) सेवाग्राहीले मर्जरपश्चात भविष्यमा कारोवारका लागि संस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको पाइएको थियो ।
सर्वेक्षणः नेपालमा ११ देखि १५ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक उपयुक्त
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनका क्रममा नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सर्भेले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययनको सर्भेको लागि कुल २३० जना छनौट गरेको थियो । जसमा १४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध थिए भने ९० जना विज्ञहरु थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १४० जनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ, कार्यबाहक सीइओ, संचालक, र अन्य उच्च ब्यबस्थापक रहेका थिए ।
सर्भेमा सहभागी भएका अधिकांशले नेपालमा हाल रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सर्भेमा सहभागी भएका १४० जना मध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञ मध्ये ७८ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्भेमा सहभागी भएका मध्ये आधाले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने बताएका छन् । सर्भेमा सहभागी भएका ५ मध्ये १ जनाले बैंकको संख्या ५ देखि १० वटा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । बाँकि भने २० देखि २५ बैंक हुनु पर्छ भन्नेमा छन् ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहभागी मध्ये ६१.४ प्रतिशतले इनसेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै १८.६ प्रतिशतले स्वेछिक मर्जर हुनु पर्ने र १२.१ प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सर्भेमा सहभागी मध्ये ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंक र बलियो बैंकबीच मर्जर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
