बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न समाचार तथा गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरे । यो साता राष्ट्र बैंकले ल्याएको विभिन्न नीतिले बढी चर्चा पायो । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :-
दश महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दश महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जस अन्तर्गत वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
आयात २८.० प्रतिशतले, निर्यात ५९.८ प्रतिशतलेर कुल वस्तु व्यापार घाटा २४.९ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ०.२ प्रतिशतले बढेको र अमेरिकी डलरमा १.६ प्रतिशतले घटेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु.२८८ अर्ब ५० करोडलेघाटामा रहेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब २८ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । संघीय सरकारको खर्च रु.९०८ अर्ब ८६ करोड र राजस्व परिचालन रु.८६५ अर्ब ७० करोड रहेकोछ । विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.८ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय ९.६ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ५.० प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.४ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर १६.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको खाता निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीको बैंक खाता निगरानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उच्च पदस्त अधिकारीको खातालाई निगरानी गर्न निर्देशन दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तिको खाताको नियन्त्रण गर्नपर्ने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री सहित संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको खाता निगरानीमा गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै कम्पनीको नाममा भइरहेका कारोबारमा वास्तविक खातावाल धनी तथा कम्पनीमा निर्देशन दिनसक्ने अधिकारीको खाता समेत निगरानीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अब आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धित विषयहरुको पहिचान, अनुगमन तथा प्रतिवेदनका लागि आवश्यक सघन कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित), वित्तीय जानकारी इकाइबाट जारी गरिएका कार्यविधि तथा मार्गदर्शनअनुरुपका शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
सेयर बजारका समस्या समाधान गर्न अर्थले बनायो राष्ट्र बैंकसहितको समिति
सेयर बजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयको अग्रसतामा ४ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा बसेको राष्ट्र बैकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसहितमा बैठकले ४ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिले पुँजी बजारको समस्या अध्ययन गर्ने र समितिको सिफारिसमा आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभयो ।
समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति आउनु अगाडि नै समाधानका उपायसमेत समेटेर प्रतिवेदन दिनेछ । मन्त्रालयका अनुसार धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई संयोजक तोकिएको छ । बोर्डकै एक प्रतिनिधिलाई सदस्य सचिव बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक/एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । अब अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना प्रतिनिधि तोकेसँगै समितिले काम थाल्ने भएको छ ।
मर्जर भाँडिएपछि रोक्का भएको हिमालयन बैंकको सेयर फकुवा
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर भाँडिएपछि रोक्का भएको हिमालयन बैंक लिमिटेडकोे शेयर कारोबार फुकुवा भएको छ । नेप्सेले सोमबारदेखि लागु हुने गरी बैंकको शेयर फकुवा गरेको हो ।
मर्जर भाँडिएपछि नेप्सेले हिमालयनका आधारभूत शेयरधनीहरु बाहेकका शेयरधनीहरुको शेयर कारोबार फुकुवा गरेको हो । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच २०७८ बैशाख ३० मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि नेप्सेले कारोबार रोक्का गरेको थियो ।
दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय फिर्ता
सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय फिर्ता लिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आइतबार पनि दिँदै आएको साप्ताहिक बिदा हटाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय असार १ देखि लागू हुने बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यसअघि सरकारले पेट्रोलको खपत कम गर्न नेपाल आयल निगमको सिफारिसमा परीक्षणका रुपमा जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयको आलोचना भएको थियो। सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई कर छुट
मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुले कर छुट पाउने भएका छन् । बीमा समितिले आयकर ऐन अनुसार पूँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीहरुको अवकाश भुक्तानीमा कर छुट तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।
बीमा कम्पनी गाभिए पश्चात कायम हुने नयाँ बीमा कम्पनीमा कायम रहेको शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र बिक्री भएको वा बिक्री गरेको शेयरमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने समितिले जनाएको छ ।
यस्तै, बीमा कम्पनीहरु गाभिएको दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने समितिले जनाएको छ ।
गाभिने प्रकृयामा रहेका बीमा कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई सामुहिक रुपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एक मुष्ट भुक्तानीमा एकमुष्ट अवकाश भुक्तानी कर कट्टी गर्नु पर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि समितिले जनाएको छ ।
उक्त सुविधाहरु प्राप्त गर्न आयकर ऐन अनुसार गाभ्नेरगाभिने र प्राप्ति गर्न इच्छुक बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार भित्र गाभ्ने-गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजश्व विभागमा दिनु पर्नेछ । गाभ्नेरगाभिनको लागि आशयपत्र दिने बीमा कम्पनीहरुले गाभिने प्रकृया २०८० असार भित्र पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार न्युनतम चुक्ता पूँजी पुरा गर्न मर्जर तथा एक्वीजिसन प्रकृयामा संलग्न हुन इच्छुक बीमा कम्पनीहरुले आयकर ऐन अनुसार छुट तथा सुविधा समेत प्राप्त गर्न सक्नेछ । छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्नको लागि बीमा कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र सम्बन्धीत निकायमा आवेदन दिन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकद्वारा १५ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी
नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र २०८३ ‘छ’ जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बुधबार ४ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्र मंगलबार जेठ २४ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री भएको थियो ।
यो ऋणपत्रमा इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्।
यो ऋणपत्रको ब्याजदर पनि बोलकबोलमार्फत हुनेछ। ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक हुने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ऋणपत्र २०८३ जेठ २५ गते परिपक्व हुनेछ।
यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन तथा दिन पाइनेछ। बोलकबोलमा इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीका रुपमा सहभागी हुन पाउनेछन्। प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलकबोलहरुलाई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात १२।७५ अर्ब र २।२५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई बिक्री गरिनेछ।
अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरुलाई समानुपातिक रुपमा ऋणपत्रको रकम बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
हालसम्मकै कमजोर बन्यो नेपाली रुपैयाँ
नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर भएको छ । नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ विनिमय दर हालसम्मकै बलियो बनेको छ । बिहीबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १२४.६८ रुपैयाँ (बिक्री दर) तोकेको छ ।
यसअघि गत जेठ ६ मा डलर भाउ १२४.६७ रुपैयाँ पुगेको थियो । करिब तीन सातामा डलरको भाउमा सामान्य कमी भएकोमा पछिल्ला दिनमा लगातार बढिरहेको छ । सोही क्रममा बिहीबार नयाँ उचाइमा पुगेको हो ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेका कारण अमेरिकी डलरको भाउमा बृद्धि भएको हो । कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा डलरको माग बढ्ने भएकोले डलरको मूल्य बढ्न गएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
रुस र युक्रेन युद्धको असरको कारण भारतीय मुद्रा कमजोर भइरहेको छ। भारु कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुनेगर्छ । नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेकाले पनि केही समयता डलरको तुलनामा भारु खस्किँदा नेपाली रुपैयाँको मूल्यसमेत कमजोर हुँदै गएको हो।
धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवाको लागि २ जनाको नाम सिफारिस
नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा बढुवाको लागि २ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको पदपूर्ति समितिको बैठकले कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधारमा डा.नवराज अधिकारी र विनयदेव आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणी) पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गरेको हो ।
अब उहाँहरुमाथि दाबी विरोधको लागि ३५ दिनको समय रहेको छ । सो अवधिमा मुद्दा मामिला वा दाबी विरोध नपरे उनीहरु स्वत कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा हुनुहुनेछ । हाल बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रहेका निरज गिरीले यहि जेठ ३१ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ ।
हाल धितोपत्र बोर्डमा ८९ जनाको दरबन्दी रहने छ । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले १ जना कार्यकारी निर्देशक, २ जना उप कार्यकारी निर्देशक, ५ जना निर्देशिक र बाँकि ८ जना सहायक तहका कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको थियो ।
बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक विभागीय प्रमुखको रुपमा रहने गरेका छन् । त्यस्तै उप कार्यकारी निर्देशकहरु महाशाखा प्रमुखको रुपमा हुन्छन्। हाल कार्यकारी निर्देशकमा ३ जनाको र उपकार्यकारी निर्देशकमा ८ जनाको दरबन्दी छ। त्यस्तै बोर्डका निर्देशकहरु शाखा प्रमुखको रुपमा रहने ब्यवस्था छ ।
मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका सञ्चालक र अध्यक्षको कार्यकाल थप गर्न पाइने
बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा दुई कार्यकाल पूरा भएका सञ्चालक वा अध्यक्षहरू थप एक कार्यकाल सोही कम्पनीमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ बमोजिम बीमक गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी प्रयोजनका लागि प्रक्रिया शुरू गरेका वा समितिबाट सैद्दान्तिक सहमति प्राप्त गरेका बीमकको हकमा गाभ्ने, गाभीने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी प्रकृया सम्पन्न नभएसम्म समितिको पूर्व स्वीकृति लिई तत्काल कार्यरत सञ्चालक वा अध्यक्ष थप एक कार्यकालका लागि सञ्चालक वा अध्यक्षमा नियुक्त वा मनोनयन हुन बाधा पुर्याएको मानिने छैन,’ समितिद्वारा संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था मर्जरको प्रकृया शुरू गरेका वा समितिबाट सैद्दान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरुका सञ्चालकहरूलाई मात्र लागू हुने समितिद्वारा जारी निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कम्पनीका सञ्चालक वा अध्यक्षहरूले मर्जरको प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्ममा सोही कम्पनीको उक्त पदमा थप एक कार्यकालसम्म रहन सक्ने उक्त निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि बीमा समितिको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल कम्पनीका सञ्चालक वा अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कम्पनीमा पुनः नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
बीमा समितिले बीमकको संथागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै दुई वा सोभन्दा बढी कार्यकाल सञ्चालक भइसकेको व्यक्ति पुनः नियुक्त वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
