बैंकिङ खबर/ नेपालमा राष्ट्र बैंकले असारसम्म मर्जरमा जाने बैंक वित्तलाई कर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरको सहुलियतलाई हटाइएको छ । आठ वर्षदेखि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका लागि कर सहुलियत उपलब्ध गरिँदै आइएको थियो ।
अघिल्लो वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समान प्रकृतिको मर्जर तथा एक्विजेशनमा मात्र कर छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । सरकारले दिएको कर छुटले ठूला बैंकले साना वित्तीय संस्थालाई एक्विजेशन गर्न मद्दत पुगेको थियो ।
सरकारले यसपटक भने मर्जरमा करिब एक दशकदेखिको कर छुटको नीति हटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले दिने कर छुटबाहेक राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय सहुलियत दिँदै आएको छ । सरकारले कर छुटको निर्णय नराखेपछि राष्ट्र बैंकले समेत सहुलियतको नीति हटाउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकका अध्यक्षलाई बोलाएर सहुलियतका लागि मर्ज गर्ने भए असार मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गरिसक्नु भएको छ ।
कर छुट सुविधा
लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । अहिले एकवर्षभित्र सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत तथा एकवर्षभन्दा बढीमा बिक्रीगर्दा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर दिनुपर्छ । यसबाहेक मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मर्ज भएका निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने यसरी मर्जरमा जाने संस्थालाई छुट दिन नहुने उल्लेख गर्दै आएको छ । महालेखाले मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने संस्थाको सेयर प्रिमियमबाट आउने रकममा समेत कर लिन भनेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभ मर्जर तथा एक्विजेशनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको जनाएको छ ।
नियामकले दिने छुटमा भएका सुविधा
सरकारले दिने कर छुट बाहेक नियामक निकायले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई छुट दिएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु नपर्ने तथा एकीकृत कारोबारको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुने व्यवस्था दिएको छ ।
यस्तै, बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ । यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अर्को वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्थामा पनि छुट दिइएको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
साथै, ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ ।
साथै केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
शाखा बिस्तारमा समेत छुट दिने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यस्तो छुट सुविधा गतवर्षदेखि समान प्रकृतिका संस्था गाभिएमात्र हुने व्यवस्था छ । बीमा समितिले कुलिङ तथा सीइओ र सञ्चालकको कार्यकालमा छुट दिने गरेको छ ।
