बैंकिङ खबर/ सरकारले लघुवित्त मार्फत सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा लघुवित्त मार्फत सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि आगामी आर्थिक बर्षलाई’ राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ मनाइने र कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा लघुवित्त मार्फत प्रदान गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय कृषिमा जाने सहुलियत कर्जा लघुवित्त मार्फत गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।
पालिकाले सेयर लगानी गर्न सक्ने
सरकारले स्थानीय तहहरुलाई ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी गर्न दिने भएको छ । बजेटमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ । यसमा अब गाउँपालिकाले ५० लाख र नगरपालिकाले एक करोडसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै सरकारले लघुवित्तको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने भएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्तले आफुखुशी उच्च ब्याज असुल्दै ऋणीमाथी उच्च भार थुपारेको गुनासो बढेपछि सरकारले बजेटबाटै नियमनको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना
सरकारले कृषिमा उपयोग गर्ने गरी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्थानीय तहलाई सेयर समेत दिलाएर त्यस्ता संस्थामार्फत कसान, महिला र दलितलाई सहुलियत पूर्णऋण सिदने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले घरदैलोमै किसानले ऋण लिन पाउने गरी घोषणा गरेका हुन् ।
लघुवित्त कोष स्थापना
सरकारले किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन रु.पाँच खर्बको लघुवित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरेको छ । किसानलाई सहुलियत र सहुलियत कर्जा दिन यस्तो कोष बनाउन लागिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा यो कोषमा रकम लगानी गर्नुपर्नेछ । किसान पेन्सन कार्यक्रम शुरू गर्न किसान हित कोष शुरू गरिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
कोषका लागि रु.एक अर्ब बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने बजेटले घोषणा गरेको छ । किसान परिचयपत्र मार्फत राहत दिने पनि बजेटले घोषणा गरेको छ ।
