बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ भने सरकारले जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य शुरु गरिएको छ ।
साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक पार्टीहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र एवं प्रतिबद्धता पत्रहरुमासमेत उल्लेख भएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको साझा अवधारणाको मर्मअनुसार आम नागरिकका जनजीविकाका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रष्ट छ ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले संचालन गरेको टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट उत्साहजनक ढङ्गले सुझावहरु संकलन भएका छन् । देशभरका अधिकांश जिल्लाबाट सुझावहरु आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय अहिले यी सुझावहरुको अध्ययन गरेर आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्न खोजिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सबै क्षेत्रका जनताको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले टोल फ्रि नम्बर ११३८ संचालनमा ल्याएको र त्यसमा आएको सुझावले आगामी आबको बजेट निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ ।
सर्वसाधारणले बजेटका लागि इन्धन बिस्थापित गर्न १० लाखभन्दा कम मूल्यका बिद्युतीय गाडी, बिद्युतीय चुलोमा भन्सार छुट गर्नुपर्ने, स्टक मार्केटमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर सुधार गर्नुपर्ने, देशमा उत्पादित तरकारी बिदेशमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा ६ लाख र ८ लाख बनाउनु पर्ने, बैंकले लगानी गर्ने किस्ताबन्दी ऋण पहुँचको आधारमा लगानी गर्ने अनि सर्वसाधारणले ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।
यस्तै, सुझावमा पिछडिएका किसानसम्म पुग्ने गरी वा गाउँका किसानलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी र समुहलाई कमियून मोडलमा रुपान्तरण गर्ने गरी बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने, सहकारी र समुहलाई उत्पादन मुलक तालिमको ब्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
हाल धेरै जस्तो व्यापारी र बैंकर एउटै व्यक्ति वा परिवार रहेको अवस्था रहेको बताउँदै आर्थिक संकट रोक्न बैंकर र व्यापारी अलग हुनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
पेट्रोलियमको आयात कम गर्न विद्युतीय गाडीमा अनुदान र कर छुट दिनुपर्ने, साना व्यवसायको लागि ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने, दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार छुट दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
