बैंकिङ खबर/ यहि वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बैंक खातामार्फत मात्र चुनाव खर्च गर्न उम्मेद्वारहरुलाई निर्देशन गरेको छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ ले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत गर्ने व्यवस्था रहेपनि सोअनुसार नगरिएको देखिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता तथा ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘उल्लिखित व्यवस्था विपरीत हुनेगरी कतिपय स्थानमा कार्य भैरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकाले निर्वाचनमा खर्च गर्दा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३,निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को व्यवस्था बमोजिम गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो बमोजिम गर्न गराउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
उम्मेद्वारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । ‘उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नु पर्ने, तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसीसहितको विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने, राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा खर्च गर्नुपर्ने, पच्चीस हजार रूपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बंैक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सोहीअनुसार व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई उम्मेदवारको वा राजनीतिक दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नु पर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको आयोगको भनाई छ ।
त्यस्तै, आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने, निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि जनाएको छ ।
