बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न समाचार तथा गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरे । यो साता राष्ट्र बैंकले ल्याएको विभिन्न नीतिले बढी चर्चा पायो । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :-
सर्वोच्चको फैसला गभर्नरको पक्षमा
यो साता पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दाले निकै चर्चा पायो । शुक्रबार मात्र सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको छ।
मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार दिनभरी भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारको कदमलाई गलत ठहर्याउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो। यद्यपी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर, पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नुअघिसम्मलाई गभर्नर अधिकारीले राहत पाएका छन्।
मंगलबार र बिहीबार निरन्तर सुनुवाइपछि शुक्रबार पनि भएको थियो। दुबै पक्षका वकिलहरुको कुरा सुनेपछि अन्तरिम आदेश आएकाले सरकारले ‘भ्याकेट’ मा जान पाउँदैन। भ्याकेटको अर्थ पुनरावलोकन हो।
शुक्रबार बिहानै सबै सक्ने गरी संयुक्त इजलास बसेको थियो। तर बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका बारेमा निर्णय गर्न ुफुल कोर्टु बसेपछि शुक्रबार अबेर मात्र अन्तरिम आदेश आएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो।
त्यसबिरुद्ध अदालत पुगेका गभर्नरको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि उनी राष्ट्र बैंकमा पुनस् बहाली भएका थिए।
गभर्नरका वकिलहरुले छानबिन गर्न गठित समितिनै संबिधान बिपरित भएको तर्क अगाडि सारेका थिए। सरकारी वकिलहरुले सरकारले छानबिन नै गर्न नपाउने जस्ता आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गरेका थिए।
उनीहरुले छानबिन गर्दा निलम्बन हुने ऐनको व्यवस्था भएको भन्दै सरकारको छानबिन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न तर्क गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणः नेपालमा ११ देखि १५ वटा मात्रै वाणिज्य बैंक उपयुक्त
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनका क्रममा नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त सर्भेले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । उक्त सर्वेक्षण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यहि साता सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययनको सर्भेको लागि कुल २३० जना छनौट गरेको थियो । जसमा १४० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्द थिए भने ९० जना विज्ञहरु थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार १४० जनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ, डेपुटी सीइओ, कार्यबाहक सीइओ, संचालक, र अन्य उच्च ब्यबस्थापक रहेका थिए ।
सर्भेमा सहभागी भएका अधिकांशले नेपालमा हाल रहेको वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सर्भेमा सहभागी भएका १४० जना मध्ये ८४ प्रतिशत र विज्ञ मध्ये ७८ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्भेमा सहभागी भएका मध्ये आधाले नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने बताएका छन् । सर्भेमा सहभागी भएका ५ मध्ये १ जनाले बैंकको संख्या ५ देखि १० वटा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै १५ प्रतिशतले १६ देखि २० वटा बैंक उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । बाँकि भने २० देखि २५ बैंक हुनु पर्छ भन्नेमा छन् ।
त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहभागी मध्ये ६१.४ प्रतिशतले इनसेन्टिभ दिएर मर्जर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै १८.६ प्रतिशतले स्वेछिक मर्जर हुनु पर्ने र १२.१ प्रतिशतले फोर्स मर्जर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै सर्भेमा सहभागी मध्ये ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंक र बलियो बैंकबीच मर्जर हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंक ६७ वर्षमा प्रवेश, गभर्नर केसले छाएन रौनकता
नेपाल राष्ट्र बैंक यसैसाता ६७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०१३ साल वैशाख १४ गतेका दिन स्थापना भएको राष्ट्र बैंकले ६६ औँ वसन्त पार गरिसकेको छ । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । साथै सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गर्दछ । ६७ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा गभर्नर केसले भने रौनकता हराएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा दुवै घट्यो
यो साता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन एनबीएले सार्वजनिक गरेको वैशाख ३ गतेदेखि वैशाख ९ गतेसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो।
एनबीएको तथ्यांकअनुसार यो एक साताको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। योसँगै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। गत वैशाख २ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
यो एक साताको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी १ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। गत वैशाख २ गतेसम्म ४१ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल कर्जा लगानी घटेर ४१ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।
बीमा कम्पनीहरुलाई बेलैमा चुक्ता पुँजी बढाउन समितिको ताकेता
बीमा समितिले बेलैमा चुक्ता पुँजी बढाउन बीमा कम्पनीहरुलाई ताकेता दिएको छ । हालै पुँजी वृद्धिको योजना पनि मागेको समितिले नसक्नेले विकल्प दिनुपर्ने जनाएको छ ।
विकल्पमा कम्पनीहरु मर्जरमा पनि जान सक्ने बाटो खुला गरिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनैपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । पुँजी वृद्धि अनिवार्य गरिएपछि कम्पनीहरु कसरी पुर्याउने भन्नेमा लागेका छन् । केहीले सजिलै उक्त अंक पार गर्ने अवस्था छ भने केही कम्पनीलाई निकै गाह्रो पर्ने अनुमान बीमा बजारमा भइरहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र र बीमकको हितमा पुँजी वृद्धिको निर्णय भएकाले एक वर्षभित्र बीमा कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी बढाउनै समिति अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताउनुभयो । समितिद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पुँजी वृद्धि सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले बीमा बजारको अध्ययन एवं विश्लेषण गरेर नै पुँजी वृद्धिको निर्णय लिइएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढोस् र अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुगोस् भन्ने समितिको चाहना हो । बीमा कम्पनीले एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजी बढाउनै पर्छ। त्यसमा सहजीकरण गर्न बीमा समिति तयार छ ।’ आफैं पुँजी जुटाउन नसकिने भए मर्जरमा जान चाहनेलाई समितिले बाटो खोलिदिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिले जारी गरेको जोखिममा आधारित पुँजीसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ देखि पूर्णरुपमा लागू हुन्छ र त्यसका लागि पनि थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्छु ।’
देशका ग्रामीण भेगका जनतासम्म बीमाको पहुँच पुग्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहमा बीमाका लागि पर्याप्त स्रोत र सम्भावना रहेकाले कम्पनीहरुले पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भए पनि बीमाप्रतिको विश्वसनीयता बढ्न नसकेको र दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउनुभयो ।
कुमारी बैंकमा नयाँ सीईओ
कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा रामचन्द्र खनाल नियुक्त हुनुभएको छ । यसअघि बैंकको कामू सीइओको रुपमा कार्यरत उहाँ सीईओमा नियुक्त हुनुभएको हो । मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बुधबारदेखि लागू हुने गरेर ४ वर्षको लागि सीईओ बनाएको बताइएको छ । उहाँ कामु सीईओ बनेको साढे दुई महिनामै सीईओ बन्नुभएको हो ।
बैंकले माघ २४ मा खनाललाई कामू प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मा दिएको थियो । खनाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग करिब डेढ दशक बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । उहाँ एनआईसी एसिया क्यापिटलमा सीईओको रुपमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ सिद्धार्थ बैंकमा पनि काम गर्नुभएको थियो ।
साढे २ महिनाको अवधिमा कामु सीइओको रूपमा काम गर्दा कुमारी बैंकको तेश्रो त्रैमासमा राम्रो प्रगति भएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसकारण पनि बैंक सञ्चालक समितिले उनीमाथि विश्वास गरेर सीइओको जिम्मेवारी सुम्पेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तथ्यांक अनुसार बैंकले १ अर्ब ८० करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । त्यस्तै, चुक्ता पूँजी ६ प्रतिशत बढेको छ भने जगेडा कोष १०.४७ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, बैंकको निक्षेप संकलन १३.४२ प्रतिशतले र कर्जा लगानी १३.०८ प्रतिशतले बढेको छ।
कुमारी बैंकका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणी तिमल्सिना र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिस तिमल्सिना बैंकबाट बाहिरिएपछि उहाँले कामु सीईओको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो ।
अजोड इन्स्योरेन्सको सीईओमा पुनः खत्री
अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा कुमार बहादुर खत्री पुनः नियुक्त हुनुभएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको वैशाख १५ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको १०४ औं बैठकले खत्रीलाई आगामी चार वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कम्पनी सञ्चालक समितिको सिईओ बनाउने निर्णय स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको छ । समितिले स्वीकृति दिएमा खत्री २०८३ वैशाखसम्म अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारीको रुपमा कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ ।
ग्रामीण विकास लघुवित्तको सीईओमा श्याम कुमार कटुवाल नियुक्त
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा श्याम कुमार कटुवाल नियुक्त हुनुभएको छ । वैशाख १३ गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उहाँलाई संस्थाकोे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा वैशाख १४ गते देखि लागु हुने गरी आगामी चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कटुवाललाई अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष धन बहादुर बरुवालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद तथा गोपनियताको सपथ गराउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चालू आवको ६ देखि ९ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाका आधारमा विभागले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो।
उक्त तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ’, विभागले भनेको छ। यस्तो वृद्धिदर आव २०७७/०७८ मा ३.८३ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान र आव २०७६/०७७ मा २.४२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अन्तिम अनुमान रहेको विभागको भनाइ छ।
एनएमबि बैंकले पायो ‘ए’ रेटिङ
एनएमबि बैंकले विगतको स्तर सुधार गर्दै ‘ए’ रेटिङ पाएको छ। यो रेटिङ पाउने संस्था समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित मानिन्छन र न्यून कर्जा जोखिम रहन्छ। इक्रा नेपालले बैंकलाई ‘ए’ रेटिङ दिएको हो।
विगतका वर्षहरुमा विभिन्न संस्थाहरुसँग भएको मर्जर तथा प्राप्ति सकारात्मक प्रभाव, कर्जा गुणस्तरमा भएको सुधार, बलियो शाखा सञ्जाल लगायत कारणले यो रेटिङ पाएको बैंकको जिकिर छ। कोभिडका कारण देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा प्रभाव परिरहँदा समेत बैंकको परिसूचकमा देखिएको सुधारले स्तर वृद्धि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारद्वारा यी १० प्रकारका सामान आयातमा रोक
सरकारले १० प्रकारका सामान आयातमा रोक लगाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार विलासी उपभोग्य वस्तु भित्र्याउन असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। असार मसान्तसम्मका लागि कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरु देखि लिएर सबै प्रकारका खेलौनाहरुसम्म आयातमा रोक लगाइएको छ ।
१. कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरु
२. सबै प्रकारका तयारी मदिरा
३. चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ ल्याउन भने छुट)
४. हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउन छुट छ)
५. मोबाइल सेट
६. रंगीन टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा माथिका)
७. जिप, कार र भ्यानहरु (एम्बुलेन्स र शववाहन प्रयोजनका लागि ल्याउन पाइने)
८. २५० सीसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल
९. सबै प्रकारका खेलौनाहरु
१०. खेल्ने तास
तर कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई भने यी सामान ल्याउन बन्देज लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै वैशाख १३ गतेअघि बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेकाहरुको हकमा पनि याे प्रतिबन्ध लागू नहुने जनाइएकाे छ।
