बैंकिङ खबर/ सरकारले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीलाई शुक्रबार निलम्बनको पत्र बुझाएर अर्थमन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई निमित्त गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्र बैैंकको संवेदनशील सूचना चुहाएकाले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्का एकजना सदस्यले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को (५) मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा गर्भनर पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ को ५(ख) मा उल्लेख छ ।
गर्भनर अधिकारीलाई यही दफाका आधारमा हटाइएको स्रोतले बताएको छ । गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको काम कारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पनि सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने उपदफा ५ को (ग) र (घ) मा उल्लेख छ ।
कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा गभर्नरलाई हटाउनुअघि तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने ऐनको दफा २३ मा उल्लेख छ । त्यस्तो जाँचबुझ समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजक हुनेछन् भने सदस्यहरूमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ एवं लब्ध प्रतिष्ठित दुईजना व्यक्तिलाई राख्ने कानूनी प्रावधान छ ।यो जाँचबुझ समितिले एक महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । र, जाँचबुझ समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नर पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को ५ अनुसार गभर्नरमाथि जाँचबुझको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।
