बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैँकिङ खबर डट कमले साताभरिका बैँकिङ गतिविधिहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ ।
यस साता पनि बैँक तथा वित्तिय क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिहरु भए । बैँक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विभिन्न समाचार तथा गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरे । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तिय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरको १५ सुझाव
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई १५ बुँदे लिखित सुझाव दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण बिलासी वस्तुको आयात प्रतितपत्र (एलसी) पूर्णरूपमा बन्द गर्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खपत कमका लागि सातामा दुई दिन विदा दिनसम्म सुझाव दिएका हुन् ।
१५ वुँदे सुझाव पत्रमा आन्तरिक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, विलासी वस्तुको आयात केही समयका लागि पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन जोरबिजोर लागू गर्ने, शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
बिग्रदो अर्थव्यवस्थाको बाह्य पक्षलाई जोगाउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको जोड छ । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधानका लागि सुधारात्मक, नियन्त्रणात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
करिब ३ सय वस्तुको आयातमा राष्ट्र बैंकको कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ३ सय वटा वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गाडी, सुन मात्र होइन दैनिक उपभोग हुने वस्तुको आयात रोक्न बैंकहरुलाई प्रतितपत्र नखोल्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आयातको प्रमुख २० सूचीमा पर्ने अधिकांश वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न भनेको छ । यसमा गाडीदेखि सुनचाँदीसम्म पर्छ।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग केही समय करिब ३०० वस्तुको प्रतितपत्र नखोल्न भनेको छ। अब बैंकहरुले चिनी, चकलेटदेखि ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भेनेगर, चुरोट, सूर्तिजन्य वस्तु, परफ्यूम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरु, जुत्ताचप्पल, छाता र लठ्ठीका साथै मार्बल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिकका सामान आयातका लागि पनि प्रतितपत्र खोल्ने छैनन्। बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट फर्किएपछि मंगलबार आफ्ना सबै शाखाहरुमा सर्कुलर जारी गर्दै प्रतितपत्र नखोल्न भनेका छन्। बैंकहरुले के केको नखोल्ने भनेर खुलाएका छैनन्। उनीहरुले मार्जिन लागेका वस्तुको नखोल्न भनेका छन्। केही बैंकले अहिले कुनै पनि प्रतितपत्र नखोल्न पनि भनेका छन्।
बैंकहरुले परफ्यूम, मेकअपका सामान, कपालको क्रिम तथा स्याम्पु, काठ, काठको कोइला र फर्निचर, जुत्ताचप्पल र बुट, दाँतमा लगाउने तार, कपडा बुन्ने कुरुष, छाता, टेक्ने लौरोदेखि फिदरसम्मको आयातका लागि बैंकले प्रतितपत्र खोल्ने छैनन्।
यसबाहेक ढुंगाका सजावट सामाग्री, सिमेन्ट, चिम्नी भाँडो, बोतल, जार, चाँदी, चाँदीले कुँदिएका सामाग्री, फर्निचर र सम्बन्धित वस्तु, खेलौना, खेलकुदका सामाग्रीका साथै सम्बन्धित वस्तुको पनि आयात अब नहुने भएको छ। यस्तै माछा, गँगटालगायत दुग्धजन्य पदार्थ, प्राकृतिक मह र अण्डा, बोटबिरुवा, तरकारी तथा गेडागुडी, सुपारी, केरा र चिप्स्,छोकडा, मरिच, मासु, अप्टिकल, मेडिकल तथा सर्जिकल इक्विपमेन्टको पनि बैंकले एलसी खोल्ने छैनन् ।
बैंकले कफी, चिया, गाईवस्तुको दाना, शरीरमा दल्ने लोसन, लुगाधुने पाउडर, लिक्विडका साथै साबुन, प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य सामाग्री, छाला तथा छालाजन्य सामाग्री, कार्पेट र फ्लोरमा लगाउने अन्य सामग्री, कपडा, मोती, बहुमूल्य ढुंगा, बहुमूल्य धातु, चम्चा, घडी तथा भित्तेघडी, तन्ना, कुसन र एन्टिक सामानको पनि बैंकले एलसी खोल्दैनन्।
डिजाइन गाडी, मोपेड, साइकल र आवश्यक पर्ने मोटर आयात पनि बैंक गर्ने छैनन्। बैंकहरुले अब गाडी तथा यसमा लाग्ने इक्विपमेन्ट, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, धान, चामल, सुन, रेडिमेड कपडा, विद्युतीय उपकरण, कपडाजन्य वस्तु, चाँदी, धागो लगायतको पनि आयातका लागि एलसी नखुल्ने भएको छ।
तरलता अभाव
यो सातामा पनि बैंकमा तरलता अभाव त्यस्तै नै रह्यो । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि वित्तीय प्रणालीले खेप्दै आएको तरलता अभावको अवस्थामा सुधार आएको छैन । आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अपेक्षाविपरीत अवस्था झन् विकराल बन्दै गएको छ । बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) निर्देशित सीमा (९० प्रतिशतभन्दा माथि) भन्दा माथि पुगेको, अन्तरबैंक दर ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटी सुविधा (स्थायी तरलता सुविधा–एसएलएफ र ओभर नाइट–रिपो) अचाक्ली बढेकोलगायत कारण तरलता अवस्थामा सुधार नआएको स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लामो समयदेखि अधिक तरलता छैन । अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट दिनहुँ ठूलो परिमाणमा एसएलएफ सुविधा लिइरहेका छन् । बैंकहरूले लिँदै आएको एसएलएफ सुविधा र वित्तीय प्रणालीमा देखिँदै आएको अधिक तरलताको अन्तर धेरै ठूलो छ ।
आयोगको निर्देशन ‘उम्मेद्वारले खर्च गर्दा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट मात्र गर्नु’
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमै बोलाएर स्थानीय निर्वाचन २०७९ का बेलामा राजनीतिक दलहरुले गर्न नहुने कामका बारेमा ६० बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
आयोगको निर्देशनमा उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तै आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रचलित सङ्घीय कानून विपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न नहुने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ । पच्चीस हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य माध्यमबाट प्राप्त गर्न नहुने पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रचार प्रसारमा खर्च गर्दा आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि मार्फत मात्र खर्च गर्ने र आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउन नहुने पनि आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
रेमिट्यान्स बढाउन श्रममन्त्रीको १२ प्रस्ताव
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिटेन्स रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे १२ वटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायको वैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार वा रेमिट्यान्सबाट अधिकतम लाभ लिन हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रस्तावमा विदेशका प्रमुख शहरमा नेपाली बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, विदेशबाट सोझै नेपालको खातामा जम्मा हुने रकममा दुई प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिनुपर्ने, औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरे नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामान टिभि, गरगहनालगायतमा सहुलियत दिने, औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा पुनः श्रम स्वीकृति लिदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने छ ।
यस्तै वार्षिक रुपमा सवैभन्दा धेरै विप्रेषण पठाउनेमध्येलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई राज्यबाट सेवा शुल्क लिएर प्रदान गरिने सेवामा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने, नेपाल फर्केर उद्यम गर्नेलाई विदेशमा हुँदा पठाएको रकम बराबर नै रकम निश्चित समयका लागि विना ब्याज उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई राज्यले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, विदेशबाट पैसा पठाउदा लाग्ने सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने, सरकारले तोकेबाहेक अन्य तरिकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्ण रोक लगाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान विद्यमान प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने छ ।
अर्थतन्त्र विग्रनुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव : उद्योगी व्यवसायी
नीजि क्षेत्रका सरोकारवालाले बजारमा तरलताको अभाव नै आर्थिक समस्या भएको बताएका छन् । मिडिया इन्टरनेशनलले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सो कुरामा जोड दिइएको हो ।
अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, प्रदेश हस्तकला संघका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यय, मिनरल वाटर यशोशियसनका संस्थापक धर्मनन्द श्रेष्ठ, राष्ट्रिय व्यापार संघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र पराजुली र वाग्मती प्रदेश घरेलु महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं महिला उद्यमी सरिता भट्टराई श्रेष्ठले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको व्याजदर बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएकोमा जोड दिनुभएको थियो ।
अब सहकारीले पनि उद्योग दर्ता गर्न पाउने
अब सहकारीले उद्योग दर्ता गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले ‘औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले हालै राजपत्रमा नियमावली सार्वजनिक गर्दै औद्योगिक व्यवसायमा आवश्यक विभिन्न नियमावलीको व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने फर्म वा व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उद्योग सञ्चालनामा आफ्नो व्यवसायिक उत्पादन तथा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि थपको लागि उद्योग विभाग अन्तर्गतका निकायमा निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ ।
जसमा घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा १५ हजार, मझौला उद्योगको हकमा ५० हजार ठूलो उद्योगको हकमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम तिरेर सञ्चालन अवधिको थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रअनुसार उद्योग स्थापना गर्न स्वीकृत लिनुपर्नेछ ।
साथै, पूँजी वृद्धि क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आफ्नो उद्योगको कारोबार विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, नियामवलीमा उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित बजार प्रवद्र्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापन तथा उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुधारको लागि भएको खर्च आयकर प्रचलित कानुनको अवधिमा रही कट्टा गर्न सक्नेछ ।
श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले पायो नयाँ गभर्नर
श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ । सरकारले बरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. नन्दलाल वीरासिङ्घे नयाँ गभर्नर बनाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
गभर्नरमा नियुक्त वीरासिङ्घे कोलम्बो विश्वविद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । अर्थशास्त्रमा गहिरो अध्ययन गर्नु भएका उहाँले अर्थशास्त्र सम्वन्धी अनुसन्धान र अध्यापन पनि गर्दै आउनु भएको छ ।
उहाँ मलेसियाको वियसान केन्टरमा पनि आवद्ध हुनुहुन्छ भने अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति र व्यवहारिक अर्थतन्त्र विश्लेषण केन्द्रको सल्लाहकार समिति सदस्य हुनुहुन्छ ।
भारतमा बीग मर्जरः एक भए एचडीएफसी र एचडीएफसी बैंक
भारतमा एचडीएफसी लिमिटेड र एचडीएफसी बैंकबीच मर्ज भएको छ । यसलाई भारतको कर्पोरेट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सम्झौताहरूमध्ये एक मानिएको छ । एचडीएफसीसँग एचडीएफसी मिसिएको हो ।
देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक अहिले झनै ठूलो भएको छ । यतिठुलो कि शुरुवाती अभिभावक कम्पनी पनि अहिले यो बैंकमा समाहित हुन पुगेको हो । एचडीएफसी बैंक, भारतको सबैभन्दा ठूलो ऋण प्रदायक संस्था पनि हो । अब यसको एक सहयोगी, एचडीएफसी बैंकसँग मर्ज हुन गइरहेको छ । त्यसको केही प्रक्रिया अझै पनि बाँकी छ ।
दुबै कम्पनीको बोर्डले यो मर्जरलाई अनुमोदन गरेको छ । एचडीएफसीका प्रत्येक सेयरधनीले आफ्नो २५ सेयर बराबर एचडीएफसी बैंकको ४२ कित्ता सेयर पाउनेछन् । यो भारतीय कर्पोरेट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो यस्तो सम्झौता भएको हो । यो अनुमान गरिएको छ कि मर्जर पछि, एचडीफसी बैंक भारतको दोस्रो ठूलो कम्पनी टीएससीलाई उछिनेको छ ।
