बैंकिङ खबर/ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले उत्तर प्रदेशको पीपुल्स को–अपरेटिभ बैंक लिमिटेडको लाइसेन्स रद्द गरेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था र आम्दानीको सम्भावना नरहेको भन्दै आरबीआईले लाइसेन्स रद्द गरेको हो ।
उत्तर प्रदेशको सहकारी आयुक्त र सहकारी संस्थाका रजिस्ट्रारलाई पनि बैंक बन्द गर्न र लिक्विडेटर नियुक्त गर्न आदेश जारी गर्न भनिएको छ । बैंकको इजाजतपत्र खारेज भएपछि खातावालाहरु अहिले आफ्नो जम्मा पुँजीको के हुने हो कि भन्ने डर छ । यद्यपि, लिक्विडेशनमा ९९ प्रतिशत खाताधारकहरूले निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशन ऐन, १९६१ को नियमहरू अन्तर्गत आफ्नो निक्षेप प्राप्त गर्नेछन् ।
निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशनले निक्षेपकर्तालाई ६ लाख रुपैयाँसम्मको रकम दिनेछ । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले २०२१ को बजेटमा निक्षेप बीमा र क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेशन ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
