विजय बटालु
सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गरि नेपाली गरिब आमाका करिब २४ हजार सन्तानहरु लघुवित्तमा कार्यरत रहेका छौं। नेपालको गरिबी न्यूनिकरण गर्ने, महिलाहरुको जीवनस्तरमाथि ल्याउने, चुलोचौकोमा सिमित महिला दिदीबहिनीहरुलाई बाहिरी वातावरणको जानकारी दिने, राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुलाई जिम्मेवारी दिन सिकाउने उद्देश्यले लघुवित्त स्थापित भएका हुन् ।
लघु व्यवसायमार्फत आर्थिक जीवनस्तरमाथि उकास्ने, वित्तीय पहुँच नपुगेका जनतालाई वित्तीय पहुँचसम्म ल्याउने, गरिब वर्गको श्रमको उपयोग गर्ने, दैनिक आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्ने, सिपमुलक तालिममार्फत व्यवसायिक जीवनमा परिवर्तन गर्ने लगायत उद्देश्य बाेकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले हरेक चुनौतीहरु खडा भएका छन्।
ती चुनौतीहरुले गर्दा हजाराैं आमाहरुको काख रित्तो नरहला भन्न सकिन्न। लघुवित्त कार्यक्रमप्रति समाजमा गलत कार्यक्रम भन्ने त्यो मूर्ख सोच, व्यवहारले हामी कर्मचारी कहिलेसम्म असुरक्षित रहने ? यस क्षेत्रको अनुगमन निकायले समयमा त्यस्ता मूर्ख सोच र गलत प्रचार गर्ने व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने की नल्याउने? यति सुन्दर उद्देश्यका साथ स्थापित लघुवित्तकाे क्षेत्रलाई हाल विभिन्न खाले व्यक्तिहरुले असर पारेका छन्। राज्यले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरुको सल्लाह, सुझाव, प्रतिवेदन तयार गर्न तत्काल एउटा समिति गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
हाल देखिएको समस्या समाधान नहुने हो भने हामी लघुवित्तकर्मीहरुको भविष्य, लगानीकर्ता, बचतकर्ताहरु थप समस्यामा हुनेछन्। राज्यको वित्तीय क्षेत्रको पोलिसी असफल हुनेछ। त्यसैले यस कार्यक्रमको लागि राज्यका हरेक निकायहरु समयमा जिम्मेवार रहन आवश्यक देखिन्छ। एकातिर यो कार्यक्रम गर्न अधिकार दिइरहने, अर्कातिर सोही कार्यक्रम व्यवस्थापन, समस्या समाधनतिर ध्यान नदिने हो भने नेपालको लघुवित्त कार्यक्रम असफल हुन सक्छ। त्यसैले यस क्षेत्रको निती नियम समयमा लागू हुन आवश्यक छ। जोखिम धेरै छन्।
यसलाई न्युनिकरण गर्न पटक पटक ल्याइएका नितीहरु समयमा लागू हुनुपर्छ । जस्तो कि कुनै सदस्यहरुलाई कर्जा लगानी गर्दैछाैं, त्यस सदस्यहरुको कर्जा जोखिममा रह्यो भने कर्मचारीहरु दैनिक ताकेता भेटघाट गर्दा त्यो व्यवहार, डर, धम्की, यस क्षेत्रका कर्मचारीहरु कहिलेसम्म अपमान हुने, राज्यको त्यो कमजाेर निती तुरुन्त सुधार हुन जरुरी छ। यस क्षेत्रको जोखिम न्युनिकरण गर्न के कर्मचारीहरुले बलिदान दिने हो त ? केही कडाई नियम नहुन्जेलसम्म हामी सबै जोखिममा रहने छौँ।
