ऐन पारित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिबि नेपालले संशोधित ऐनले राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाएको बताए । उनले अब जनताको निक्षेप ठगी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सिधै कारबाही गर्न सक्ने बताए । ‘यसअघि जनता ठग्ने बैंक र वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष कारबाही गर्न पाउने अधिकार थिएन ।’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले के गर्छ र भन्ने थियो । तर अब त्यस्तालाई राष्ट्र बैंकले सिधै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।’ उनले जनताको पैसालाई दुरुपयोग गर्नेमाथी राष्ट्र बैंक खरो उत्रिने चेतावनी समेत दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट बिहीबार पारित भएपछि राष्ट्र बैंक थप अधिकार सम्पन्न भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउन राष्ट्र बैंकलाई सो ऐनले थप अधिकार प्रदान गरेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको नयाँ व्यवस्था अनुसार निम्न कुराहरुमा राष्ट्र बैंकलाई अधिकार प्राप्त गरिएको छ ।
अवकासपछि गभर्नरले वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विद्येयक प्रस्ताव पारित भएसँगै अब गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले जीवनभर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पद तथा सञ्चालनक समितिमा बस्न पाउने छैन । राष्ट्र बैंकको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकमाथी पनि अंकुश
गर्भनरसँगै डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले पनि पदबाट अवकाश पाएको तीन वर्ष र अन्य अधिकृतले दुई वर्षसम्म वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ ।
अवकास प्राप्त व्यक्तिले जागिर खान चाहेमा जानु अघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा काम गरेका कर्मचारी अवकाससँगै अन्य संस्थाका काम गर्ने र गोप्य कुरा खोल्ने भएकाले निश्चित अवधिसम्म काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
फरफारकसम्बन्धी व्यवस्था
संशोधित ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा लैजाने बाहेक राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर यस्ता संस्थालाई फरफारकमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । फरफारकमा लैजाँदा विशेष प्रशासन समूहको गठन गर्न सक्ने र केही समयका लागि संस्था सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था वा एकाइ स्थापना गर्न सक्ने छ । पुरानो ऐनमा अदालतले नियुक्त गरेको लिक्विडेटरमार्फत संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था थियो ।
समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेज गर्न सक्ने
खारेजीमा लैजानु पर्ने समस्यग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि गरिएको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकलाई ऐनले थप अधिकार सम्पन्न तथा बलियो बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने, शिघ्र सुधारात्मक कारवाही, कर्जा सूचना, भुक्तानी तथा हिसाव मिलान, फरफारक र बैंकले जारी गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरु ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुनकर्जा अवधी बढाइयो
संशोधित ऐनले पुर्नकर्जाको अवधि ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष पुर्याएको छ । संसदको बिहीबार बसेको बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन पनि पारित गरेको छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन लागू हुने छ । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) भने पारित हुन बाँकी छ ।
ऐन पारित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जिबि नेपालले संशोधित ऐनले राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाएको बताए । उनले अब जनताको निक्षेप ठगी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सिधै कारबाही गर्न सक्ने बताए । ‘यसअघि जनता ठग्ने बैंक र वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष कारबाही गर्न पाउने अधिकार थिएन ।’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले के गर्छ र भन्ने थियो । तर अब त्यस्तालाई राष्ट्र बैंकले सिधै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।’ उनले जनताको पैसालाई दुरुपयोग गर्नेमाथी राष्ट्र बैंक खरो उत्रिने चेतावनी समेत दिए ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप ‘लफडा’सम्बन्धी विवाद चुलिएको अवस्थामा सो मुद्दा अदालतमा पुगेर मात्र किनारा लाग्ने गरेको थियो । जुन लामो प्रक्रियापछि किनारा लाग्थ्यो । जसले गर्दा अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जनताको १६ अर्ब रुपैयाँ हराईरहेको छ ।
