बिमाकर्मी शेखर बरालको नजरमा बिमा कम्पनिका पाँच चुनौतीहरु 

शेखर बराल, सीईओ, युनाईटेड इन्स्योरेन्स बिमा जोखीमको व्यवस्थापन गर्न अपनाइने एक किसिमको सम्झौता हो । बिमाको काम त्यसबेला हुन्छ, जब कसैमाथि जोखीमको स्थिति निम्तिन्छ । यो एउटा जोखिमसँग सम्बन्धित विषय भएकोले कहिले, कहाँ, कसरी र कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित हुन्छ । जोखीमबाट सुरक्षित रहनको लागि बिमा गरिन्छ । यद्यपि, सर्वसाधारणहरुमा विमासम्बन्धि चेतनाको अभाव […]


लघुवित्तबारे प्रम केपी ओलीको विश्लेषण

लघुवित्त संस्थाहरुले मुुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान सराहनीय छ । खासगरी तल्लो र विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न अन्य बैंकहरुको तुलनामा लघुवित्त बैंकहरुले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका कृषक तथा साना पुँजी भएका व्यवसायीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि उत्पादनमुखी र कृषकमुखी कार्यक्रमहरुमार्फत प्रभावकारी रुपले अगाडी बढिरहेको क्षेत्रको रुपमा बुझेको छु, मैले लघुवित्त […]


नेपाली बैँकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि डेपुटी गभर्नरका ५ सुत्र

आजको जस्तो प्रतिष्पर्धात्मक युगमा पनि नेपालका बैँकहरुले ग्रामीण भेग तथा विपन्न समुदायसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याउन नसक्नु नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि घातक कुरा हो । नेपालमा झन्डै डेढ सय बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । तर, झन्डै २० लाख नेपालीहरुलाई बैँक के हो भन्ने कुराको समेत जानकारी नभएको बताइन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेको बैँकहरु […]


बिमा ‘डिनर’ हो भने पुनर्बिमा ‘डेजर्ट’ 

प्रा.डा. फत्तबहादुर केसी, अध्यक्ष, बिमा समिति बिमा भनेको सम्भावित जोखिम हस्तान्तरण गरिने र वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिने एउटा संयन्त्र हो । जीवन बिमाले बिमितका परिवारलाई भविष्यमा आउन सक्ने समस्याका लागि वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दछ । साथै यो एउटा बचत पनि हो । जीवन बिमामा तिरिएको बिमाशुल्क बचतका रूपमा रहने र निश्चित समयपछि त्यसमा प्रतिफलसमेत जोडिएर […]


अत्यावश्यक बहस : ‘वित्तीय संघीयता’

नवराज कुँवर – मुलुक कानून निर्माणको चरण पूरा गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यो बेला वित्तीय संघीयताको बहस त्यति धेरै चलेको पाइँदैन । देशको वा कुनै पनि राज्यको अर्थनीति र वित्तीय अवस्थाअनुसार त्यहाँको विकास तय भएको हुन्छ । त्यस कारण पनि अबको संघीय प्रणालीमा वित्तीय संघीयताको बहस अपरिहार्य छ ।  खासगरि केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्म आर्थिक […]


अवैधानिक रेमिट्यान्सलाई यसरी बनाउन सकिन्छ वैधानिक

राजगोपाल राजभण्डारी (अध्यक्ष, नेपाल रेमिटर्स एशोसिएसन) नेपालीहरू भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जान थालेपछि सन् १९९० को दशकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको हो । नेपालीहरु ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेको समयदेखि ब्रिटिस सेनाबाट फर्किदा व्यक्तिगत वा बैंकमार्फत उनीहरुले नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सुरुवात गरे । तर, सुरुवाती अवस्थामा रेमिट्यान्स अव्यवस्थित थियो, सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुँदैनथ्यो । […]


प्रथम गर्भनर राणाको कार्यकालका ५ अविस्मरणीय घटना

वि.सं. २००७ साल फाल्गुनमा नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन भएपश्चात् राजनीति र प्रशासन प्रणालीमा आमुल परिवर्तन आयो । त्यसपछिको करिब १० वर्षको कार्यावधिमा राजनीतिक नेता तथा प्रशासनमा नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई देश र जनताको हितको लागि नयाँ प्रशासकिय निकाय र संस्थाहरु संस्थापन गर्ने तथा नयाँ प्रशासन प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गर्ने अवसरहरु प्राप्त भयो । सोहि समयमा ५ वर्ष […]


कृष्णहरी बाँस्कोटाको नजरमा : जनमानससम्म बिमा नपुग्नुका कारणहरु

वर्षदिन अगाडि नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट राहत हासिल गर्न बिमा नगरिएको विषय जुन रूपमा महत्वका साथ उठ्नुपथ्र्याे, सोअनुरूप बहस भइरहेको पाइँदैन । तथापि बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रयास जारी राखेको बताएका छन् । बितेको वर्ष अर्थात् ०७२ सालमा भूकम्पका कारण १८ अर्ब ५८ करोड २६ लाख रुपैँयाको क्षतिपूर्ति दाबी […]


नेपालमा लघुवित्त बैंकहरुको अवस्था, चुनौति र समाधान

प्रकाशराज शर्मा, सिइओ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड  पछिल्लो समय नेपालका लघुवित्त बैंकहरुको अवस्था सुधारोन्मुख छ । गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प, मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण प्रभावित बनेका ठाउँहरुका लघुवित्त बैंकहरुको कारोबारमा ठूलै असर पुगेको थियो । तर पछिल्लो समय ती संस्थाहरुको कारोबारमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ । मुलुकमा अहिले झण्डै ४० […]


नेपालमा लघुवित्त र यसका चुनौती

-गोविन्द काफ्ले – बङगलादेशका नोवेल शान्ति पुरस्कार बिजेता डाक्टर मो.युनुसको लघुवित्त सम्बन्धी अवधारणा बिकास भई हाल संसारभर छरिएको छ । सोही अवधारणामा हाल नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमहरु संचालित छन् । लघुवित्त संचालन गर्नेमा अग्रणी अवस्थामा लघुवित्त विकास बैंक, विकास बैंक र सहकारी सस्थाहरु रहेका छन् । पिछडीएका जनताको आर्थिक अवस्थामा टेवा पुर्याउनु, बैंकिङ पहुचभन्दा टाढा रहेका […]