वर्षदिन अगाडि नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट राहत हासिल गर्न बिमा नगरिएको विषय जुन रूपमा महत्वका साथ उठ्नुपथ्र्याे, सोअनुरूप बहस भइरहेको पाइँदैन । तथापि बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रयास जारी राखेको बताएका छन् । बितेको वर्ष अर्थात् ०७२ सालमा भूकम्पका कारण १८ अर्ब ५८ करोड २६ लाख रुपैँयाको क्षतिपूर्ति दाबी भएको छ । बिमाको इतिहासमा यति ठूलो दाबी परेको यसै पटक हो । यसै वर्ष निर्जीवन बिमातर्फ १० अर्ब २० करोड रुपैँया भुक्तानी भएको बिमा कम्पनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
यथार्थमा बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्ने नियामक निकाय बिमा समितिको अझ बढी र प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा अहिले बढ्दो छ । बिमाको मूल उद्देश्य प्राकृतिक तथा सामाजिक जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । तर, यस विषयमा आमनागरिकले जान्नु र बुझ्नु बाँकी नै रहेझैं प्रतीत हुन्छ । साथै यस क्षेत्रमा व्यापक प्रचारप्रसार र अध्ययन–अनुसन्धान पनि हुन सकिरहेको छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा विदेशी बिमा कम्पनीहरूले अवैध रूपमा नेपालीलाई बिमा गराइरहे पनि यसलाई रोक्न सकिएको छैन । हाल नेपालमा ९ वटा जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी क्रियाशील छन् भने १७ कम्पनीले निर्जीवन बिमा व्यवसाय गरी आएका छन् । यसका अतिरिक्त एउटा बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा व्यवसायको काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीका रूपमा अलग गर्न नेपाल सरकारलाई सफलता मिलेको छ भने साविकको आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरी यस क्षेत्रको अभाव पूर्ति गरिएको छ । अब यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र जनता केन्द्रित गरी अगाडि बढ्नु समयको माग हो भन्ने कुरा बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
आयात–निर्यात व्यापारमा अझै पनि विदेशी बिमा कम्पनीकै वर्चस्व रहेको लाजमर्दाे स्थिति छ । नेपालमा कार्यरत २७ बिमा कम्पनीमध्ये स्वामित्वका हिसाबले ३ वटा बिमा कम्पनी विदेशी बिमा कम्पनीको शाखाका रूपमा क्रियाशील छन् भने ३ वटा बिमा कम्पनी विदेशी बिमा कम्पनीको संयुक्त पुँजी लगानीमा सञ्चालित छन् । यसअतिरिक्त १८ वटा बिमा कम्पनी निजी स्वामित्वमा सञ्चालित छन् भने २ वटा बिमा कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा छन् । अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार मुलुकमा कार्यरत जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्रोत तथा उपयोग आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को फागुन मसान्तसम्ममा १ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड ८० लाख रुपैँया पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.८५ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
नेपाल सरकारले युवा स्वरोजगार कोषबाट ऋण प्रवाह गर्दा होस् वा कृषि विकास बैंकबाट लगानी गर्दा होस, अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने जोखिम घटेको छ । यसै दृष्टान्तलाई मनन गरी सरकारले कृषि बाली र पशुपन्छी बिमामा ७५ प्रतिशतसम्म प्रिमियममा अनुदान दिएको छ । यसका अतिरिक्त बिमा गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले आयकरमा छुट दिएको छ । यसरी बिमा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले अनेकौं आकर्षक सुविधा दिए पनि यो विषय आम जनताबीच पुग्न नसक्नु स्वयंमा विडम्बनाको विषय हो । तर, यसो भनेर आर्थिक जोखिमलाई सुरक्षित तुल्याउने बिमा कम्पनीहरू स्वयंमा व्यवस्थित हुनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु नपर्ने भने होइन ।
हाल अधिकांश जीवन बिमकको चुक्ता पुँजी ५० करोड र निर्जीवन बिमकको २५ करोड पुगेको स्थिति छ । यसबाट बिमा कम्पनीको नाफा र आर्जन पनि बढेको छ । आव ०७०÷७१ मा कुल बिमाशुल्क ३० अर्ब ७१ करोड ७ लाख रुपैँया आर्जन भएको देखिन्छ । अर्काे कुरा, आव २०७०/०७१ मा जीवन तथा निर्जीवन बिमामा कुल ८७ अर्ब ६१ करोड ३० लाख रुपैँया लगानी भएको छ भने ०७१/७२ को फागुन मसान्तसम्ममा कुल लगानी ९७ अर्ब ७३ करोड ३४ लाख रुपैँया पुगेको कुरा आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको छ । यस स्थितिमा बिमा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी बिमाको आधुनिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने कानुनी र संस्थागत संरचना तयार गर्नु, बाली तथा पशु बिमा अझ तीव्र रूपमा विस्तार गरी कृषिमा जनसाधारणको लगानी सुरक्षित गरी कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याउनु, लघु बिमाको विकास गर्न र जीवन बिमा सेवा विस्तार गरी अधिकतम नेपालीको पहुँचमा पुर्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्रालयको ठम्याइ छ ।
जनमानससम्म बिमा नपुग्नुका कारणहरु
बिमा व्यवसाय अपेक्षाकृत रुपले जनमानसमा पुग्न नसक्नुमा एउटा कारण सहरकेन्द्रित हुनु पनि हो । यसैगरी बिमा कम्पनीहरू नाफामा जाने, तर बिमा गर्नेले तुलनात्मक रूपमा कम लाभ हासिल गर्ने आलोचनाबाट पनि यो क्षेत्र मुक्त छैन । साथै जोखिम कम भएको क्षेत्रमा मात्रै बिमा कम्पनी गए भन्ने पनि गुनासो छ । अर्थात् जोखिम नलिने प्रवृत्तिले बिमाको मुख्य ध्येयमा नै पुग्न नसकिएको भान हुन्छ । अर्काे कुरा, नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यसले मुलुकभरि फैलिएका कृषकको घरदैलोसम्म कृषि र पशु बिमा कार्यक्रम लिएर पुग्न सकिन्छ । यसतर्फ बिमा कम्पनीहरूले खासै चासो दिएनन् पनि भनिन्छ । यथार्थ पनि हो । बिमा कम्पनीका क्रियाकलाप र व्यवहारले पनि बिमा गर्नेहरूलाई सन्तुष्टि दिन नसकेको बुझिन्छ । यसअन्तर्गत समयमा सर्वेक्षक नखटाउने, क्षतिको यथार्थपरक मूल्यांकन नगर्ने, क्षति हुनेले दाबी गरेको र कम्पनीले दिने क्षतिबीच ठूलै फरक पर्ने गरेको कारण पनि मानिसहरू बिमामा आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । समयमा ‘केस सेटल’ नगर्ने रोगबाट पनि बिमा कम्पनीहरू ग्रसित भएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । भूकम्पपछिको बिमा दाबीको भुक्तानीमा भइरहेको विलम्बबाट बिमितहरू आजित भएका छन् । यस्तै भुक्तानी वा क्षतिदिने बखत विभिन्न शुल्कको नाममा रकमकट्टी गर्नेलगायतको आलोचनाबाट पनि बिमा कम्पनीहरू दोषमुक्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
प्रत्येक जीवन र व्यवसायको बिमा गर्ने वातावरण आवश्यक
बिमा क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको विकासबिना मुलुकको सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन । यसर्थ सबै आयोजना, कार्यक्रम र स्वरोजगार योजनाको बिमा गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । प्रत्येक व्यावसायिक व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायको र प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवन बिमा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न यससम्बन्धी सही सूचना जारी गर्नुपर्छ । बिमा क्षेत्रमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रलगायत मुलुकभरि नै नेपाली बिमा कम्पनीको उपस्थिति रहनुपर्छ । बिमा क्षेत्रले बैंकिङ र स्टक एक्सचेन्ज क्षेत्रसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । आममानिसमा रहेको बैंकमा बचत गर्ने बानीलाई बढावा दिँदै यसअतिरिक्त बिमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना जगाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा गर्ने नीति लिएपछि सडक बन्द गर्ने अभियान रोकिएको छ । सबै सवारी साधनको वार्षिक नवीकरण गर्दा बिमाको क्षेत्र विस्तार भएको छ । निजामती कर्मचारीको २ लाख रुपैँयाको सावधिक जीवन बिमा छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको १५ लाख रुपैँयाको बिमा गरिएको थियो । यस्ता विषयलाई नियाल्दा आमनागरिकले राज्यले बाध्य गरेमा बिमा गर्ने र स्वतः स्फूर्त रूपमा बिमाबारे अनभिज्ञ भइरहने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिन्नँ । यसर्थ सरोकारवाला निकाय, अर्थशास्त्री र प्रत्येक व्यक्तिले बिमाको महत्वबारे अभियानकै रूपमा सूचना प्रवाह गर्ने सत्कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । आमनेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने विषय पटक–पटक उजागर भएर पनि व्यवहारमा आउन सकिरहेको छैन । यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
