बैंकिङ खबर/ उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रवाह भएको कृषि ऋण घरजग्गा खरिद गर्न, गाडी, मोटरसाइकल किन्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा उक्त कर्जा कार्यविधिविपरीत लगानी भएको र अपेक्षित रूपमा लक्षित समूहमा पुग्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘कार्यविधिविपरीत कृषि कर्जा जग्गा खरिद, गाडी तथा मोटरसाइकल खरिद गर्न उपलब्ध गराएको देखियो,’ ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ मा भनिएको छ, ‘अधिकांश महिला उद्यमीकर्जा उत्पादनभन्दा व्यापारमा प्रवाह भएको र कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाको पूर्ण पालना नभएको देखिएको छ ।’
प्रतिवेदनले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा लिएकामध्ये थोरैथोरै ऋणी मात्र लक्षित समूहका भएको, पुराना ऋणलाई नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरिएको, अन्य बैंकबाट कर्जा स्वाप गरी उक्त कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समावेश गरी सहुलियत प्रदान गरेको, पुराना एवं स्थापित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरेको लगायत कैफियत पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘एउटै समूहमा पर्ने व्यवसायीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिई अनुदान सुविधा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कार्यविधिविपरीत अनुदानमा उपलब्ध हुने ब्याजबापतको रकमसमेत ऋणीले पूरै भुक्तानी गरेपछि मात्र अनुदानमा उपलब्ध हुने ब्याज रकम ऋणीलाई उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ ।’ सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधिमा उल्लेख गरिएभन्दा विपरीत सुरुमा ग्राहकबाट सबै ब्याज असुली गर्ने र पछि सरकारबाट शोधभर्ना भएपछि मात्र ग्राहकलाई फिर्ता दिने गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘कार्यविधिमा कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा लिन पाइने छैन भन्ने प्रावधानविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप शुल्क लिएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा सीमा प्रदान गर्दा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्नेमा त्योसमेत नगरेको भेटियो ।’
‘कोभिड महामारीबाट प्रभावित पेसा र व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्रदान भएको पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यही घोषणाअनुसार स्वतन्त्र परीक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया थालनी भइसकेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४५ दिन (डेढ महिना) मात्र बाँकी छ । उक्त अवधिमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेर काम सुरु गर्न सम्भव नरहेको राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भनसुन र पहुँचका आधारमा सीमित समूहले सस्तो ब्याजदरसम्बन्धी सुविधा दोहोरो रूपमा उपयोग गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी लक्षित समूहमा मात्र प्रवाह हुने गरी नीति बनाउन प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ । ‘१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा सीमामा ब्याज अनुदान सुविधा दिँदा ठूला तथा सीमित व्यक्ति वा संस्थाले मात्र सहुलियत पाएको देखिएकाले १ करोडभन्दा बढी कर्जा सीमामा ब्याज अनुदान सुविधालाई पुनरवलोकन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, ‘पुराना एवं स्थापित व्यवसायलाई प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिएको ब्याज अनुदान पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’
कार्यविधिको व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न/गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘महिला उद्यमीअन्तर्गत प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको हकमा विदेशी सामानको व्यापार गर्नेजस्तै फेन्सी पसल, कस्मेटिक सामान, बुटिक आदिको हकमा प्रदान गरिएको अनुदान रोक्दा उपयुक्त हुने,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंकले प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण गरी ७ प्रकारका कार्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो । पछि युवावर्ग स्वरोजगार, कपडा उद्योग र सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम थप गरी १० प्रकारको कर्जा कार्यक्रममा ब्याज अनुदान दिन थालिएको हो, जसअनुसार महिला उद्यमीले ६ प्रतिशत र बाँकी सबै कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ ।
उल्लिखित १० प्रकारको कर्जामध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर कर्जामा ब्याज सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत चैतसम्ममा १ लाख ४५ हजार ६ सय ९३ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । हालसम्म प्रवाह भएको कर्जामध्ये २ खर्ब १६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत मात्र ५९ हजार ९ सय ३१ ऋणीलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ८४ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८२ हजार ९ सय २६ महिला उद्यमीलाई ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत चैतसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ८ सय ३६ ऋणीको ३ अर्ब ६९ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गतको ब्याज अनुदानका लागि गत चैतसम्म सरकारले १४ अर्ब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखसम्म कुल ३२ हजार ८ सय २१ ऋणीले ५४ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा मात्र ३२ हजार १ सय ८९ ऋणीलाई ५० अर्ब ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । कृषिबाहेकका ८ वटा कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ५ हजार ३ अर्ब ७० करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर कर्जा लिएका छन् । तर सीटीईभीटीबाट तालिम व्यक्तिले भने वैशाखसम्म कर्जा नपाएको देखिन्छ ।
सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाइन्छ । यसबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाइँदैन । यसकारण बैंकपिच्छे सहुलियत कर्जाको ब्याजदर फरक हुन्छ । यसको अर्थ धेरै आधार दर हुने बैंकमा सहुलियत दरको कर्जाको ब्याज महँगो र कम आधार हुने बैंकमा सस्तो हुन्छ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुन्छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट दिइएको छ । यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
