बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले निर्देशीका संशोधन गर्दै कडाई गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले अघिल्लो महिनामा सबै संस्थाले प्रकाशन गरेको औसत ब्याजदरमा मात्रै बढीमा १० प्रतिशत जोड्न पाउने छ न् । राष्ट्र बैंकले निर्देशका संसोधनमा भनेको छ ‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर ९उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाताबाहेक० को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर ९कल निक्षेप बाहेक० को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर उपबुँदा ५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ ।’
उदाहरणको लागि यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८।५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले बृद्धि गरी कायम हुने ९।३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्न भनिएको छ । यदी आफुसंगै रहेको निक्षेपलाई पूनःबोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दू सम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
