बैंकिङ खबर । सामाजिक सुरक्षा कोषका बारे चौतर्फि अन्यौलता बढेको छ । बेंकवित्त तथा नीजि क्षेत्र यसबारे के गर्ने भनेर अन्यौलमा छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आएको यस कोषमा आबद्ध हुन बैंकवित्तका कर्मचारीले अस्वीकार गरेपछि यो विषय सर्बोच्चमा पुगेको थियो । सर्बोच्च अदालतले कर्मचारीको इच्छा विपरीत नजान र स्वइच्छाले सहभागि हुन पाउनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सबोच्चको आदेशपछि बैंकवित्तका कर्मचारी कोषमा आबद्ध भएका छैनन् भने कतिपय आबद्ध भएकाले समेत हात झिकेका छन् । सुरक्षाकोषले यसबारे नीजि क्षेत्रलाई बुझाउने कोशिष गरेको छ । तर यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्नेमा नीति क्षेत्रको जोड छ । नेपाल उद्योग परिसंघ रोजगारदाता परिषद र उद्योग परिसंघले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग यसबारे छलफल गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विषयमा कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीचमा अन्योल रहेको भन्दै यसबारे प्रष्ट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, प्रदेश नं १ उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरे लगायतले औद्योगिक वातावरणका लागि सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सबै सरोकारवालाबीच खुला छलफल हुनुपर्ने बताए । रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध सबै योगदानकर्ताले आफूले गरेको योगदानको हिसाब खोज्न पाउने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीहरुको दुर्घटनामा उपचारलगायतका सुविधाका लागि अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न लागिएको उल्लेख गरे । उनले यसको महत्व बुझाउन खोजेपनि उपस्थितले चासो देखाएनन् ।
