बैंकिङ खबर/मौद्रिक नीतिमा भएको केही व्यवस्थाहरुमा असन्तुष्टि जनाएका बैंकरलाई राष्ट्र बैंकले छलफलका लागि बोलाएको छ ।
राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओहरु सम्मिलित विभिन्न छाता संगठनहरुलाई पत्राचार गर्दै सोमबार छलफलका लागि बोलाएको हो । गभर्नरको कार्यालयबाट लेखिएको पत्रमा वाणिज्य बैंकका सीइओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन, डेभलपेमन्ट बैंकर्स एशोसिएसन लगायतका संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाइएको छ । ‘प्रत्येक संगठनबाट ३ जनाको दरले प्रतिनिधि आउन भनिएको छ ।’
वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले मुख्य रुपमा ९० प्रतिशत बनाइएको सीडी रेसियोका कारण थप विजिनेश नै गर्न नसक्ने अवस्था भएको गुनासो गरिरहेका छन् । डिपोजिट नबढाई अहिलेकै अवस्थामा ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नतिर लाग्दा विजिनेश नै गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै मौद्रिक नीतिपछि वाणिज्य बैंकका सीइओहरु राष्ट्रबैंकसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यही कुरा थाहा पाएपछि गभर्नरले छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो ।
यस्तै, १ करोडभन्दा साना लोन दिँदा बेसरेटमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्नुपर्ने व्यवस्था सबै खालका वित्तीय संस्थालाई समान रुपमा लागू गर्ने नियमले आफूहरुको विजिनेश गुम्ने भन्दै विकास बैंकका सीइओ तथा संचालक समेत असन्तुष्ट बनेका छन् । आफूहरुकोमा भन्दा वाणिज्य बैंकको बेस रेट कम हुने र २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाइने नियमले आफ्ना ग्राहक समेत वाणिज्य बैंकतर्फ जाने भएपछि यो विषयमा संसोधन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । राष्ट्रबैंकले एकातिर २१ प्रतिशत कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लिए पनि लगानी गर्ने क्षमतालाई भने संकुचित पार्न खोजेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओ तथा संचालक रुष्ट छन् ।
