बैंकिङ खबर/ वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्व, भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन, वित्तीय पूर्वाधारको विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीकरण गरिने कार्यदिशासहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने लक्ष्यसँगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै तरलता व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत, र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत् राखिएको छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने, रु एक करोड सम्मका घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरु कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था यथावत्, २ वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यावसायलाई प्रवाहित कर्जा लाई शुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने ब्यवस्थामा २ वर्ष थप गरी ३ वर्ष पुर्याउने, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत् ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाईने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न संघसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुका प्रतिक्रियामा पनि आएका छन् ।
प्रस्तुत छ उक्त प्रतिक्रिया : –
कोभिडले पारेको असरलाई राहतः अर्थविद् नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल अप्ठ्यारो बेलामा मौद्रिक नीति आएको र यसले कोभिडले पारेको असरलाई राहत प्याकेजको रुपमा आएको बताउनुहुन्छ । उहाँले मौद्रिक नीतिले आम जनताको आत्मबल बलियो बनाएको पनि बताउनुभयो । कोभिडले गर्दा यो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले केही गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना रहेको र सोहीअनुसार मौद्रिक नीति आएको बताउनुहुन्छ । तल्लो वर्गलाई सम्बोधन गर्नेगरि अबको बजेट आउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कोभिडको तेस्रो लहरमा शुक्रबार आएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने पनि नेपालकाे विश्वास छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘केन्द्रीय बैंक सुविधा/सहुलियत दिने संस्था होईन । त्यो तपाईँहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । सुविधा, सहुलियत, अप्ठ्यारो बेलामा पर्दा दिने भनेको राज्यले हो । सरकारले हो । त्यो भनेको बजेटमार्फत नै हो ।’ उहाँले अप्ठ्यारो पर्दा केन्द्रीय बैंकले पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने कुराको अहिले आएर आवश्यकत्ता महशुस भएको स्मरण गराउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘केन्द्रीय बैंकको सबभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण काम भनेको मुद्रा स्फितीलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, वित्तिय स्थायित्व हेर्ने हो । भोलि वित्तिय स्थायित्व खलबलियो भने संसारलाई कसैले दोष दिँदैन्, केन्द्रीय बैंकलाई नै दिइन्छ । संसारमा अहिले केन्द्रीय बैंकले अप्ठ्यारो परेको के भन्दा कोभिडको बेला अघिल्लो वर्ष राहत ल्यायो, सुविधा ल्यायो, अब त्यो पोलिसीलाई कसरी ब्याक गर्ने त्यो सबभन्दा ठूलो कुरा हो । हामीकहाँ त दोस्रो वर्ष पनि त्यो पोलिसी निरन्तर भयो । यो निरन्तर हुँदा खराब कर्जा बढ्नसक्ने हुन्छ । र, कुन क्षेत्रमा कति पैसा गयो भनेर थाहा पाउन गाह«ो हुन्छ । किनभन्दा पोहोर साल मौद्रिक नीतिको टार्गेट २० प्रतिशत थियो, कर्जा विस्तारको लागि, २० प्रतिशत भन्दाभन्दै २६ प्रतिशत भन्दा माथि गयो कर्जा विस्तार, कहाँ गयो त ? आर्थिक पूनस्थान राम्रोसँग भएको छैन ।’
डा. नेपालले पुँजी वृद्धिको कारण जोखिम वहन गर्ने क्षमता वृद्धि भएको स्मरण गराउनुहुन्छ । उनले सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने र विभिन्न कार्यक्रम लिएर आउनुपर्ने बताए । तर, केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेरेर सबै क्षेत्रलाई छुन खोजेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको नै रेमिटेन्समा आधारित छ, आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्नुञ्जेलसम्म सामानहरु महँगो हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थहरु सबै महँगो हुँदैछ । भारतबाट आउने भएकाले नेपालमा त महँगो हुने निश्चित् छ ।’ मौद्रिक नीतिले एउटा सिमित वर्गलाई राहतको रुपमा आएको सुनाउनुभयाे । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उनले मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई राम्रो गर्ने पनि विश्वास दिलाउनुभयाे । उहाँले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि खोपको व्यवस्था सुलभ हुनुपर्ने बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘रिस्क लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न जाँदैन्, खोप नै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता हो । यसलाई मध्येनजर गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’
मौद्रिक नीति राम्रो छ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिऔँः पूर्व गभर्नर क्षेत्री
पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले साउनको पहिलो हप्ता आउनुपर्ने मौद्रिक नीति किन ढिलाई आयो ? भनेर चर्चा भएको भएपनि ढिलै भएपनि आएकोले अब कार्यान्यवनको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनहुन्छ । उहाँले मौद्रिक नीतिको आधार नै बजेट भएकोले अब यसलाई सही तवरले कार्यान्वयन गरेर जाँदा नै मुलुक र जनताको लागि हितकर हुने बताउहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा धेरैभन्दा धेरै पैसा आउँछ, वस्तु र सेवाभन्दा बढि पैसा आउँछ, त्यतिवेला मुद्रा स्फिती चर्किएर जान्छ । सरकारले त्यतिवेला जिम्मा लिन चाहँदैनन् ।’ मौद्रिक नीतिमा राहत र पूनःस्थापनाबारे कुरा गरिएपनि सोअनुरुप कार्यान्वयन पक्ष नहुनु राम्रो नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघिको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा पनि आशावादी बढेको थियो, तर कार्यान्वयनको पक्षमा अलिकति कमजोर भयो । अहिले आएको नीतिमा कसिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकत्ता हो भनिएको छ, अहिले आएको मौद्रिक नीतिमा साना, लघु, मझौला व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ, यो राम्रो कुरा हो ।’
यसपटकको मौद्रिक नीतिमा गत सालको तुलनामा केही जाँगर चलाएर आफूहरु अघि बढ्छौं भनेर आश्वासन दिइएको पनि क्षेत्रीको भनाई छ । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जनयुद्धको कमाण्डर भैसकेको व्यक्ति भएकोले र उहाँले ‘म पैसाको लालच गर्दिन्, काम गर्नुहोस, म विभेद गर्दिन’ भनेर कर्मचारीलाई भनेकोले मन्त्री शर्मा अनुशासनमा रहे राम्रो काम हुने विश्वास दिलाउनुहयो । उहाँले भन्नुभयो,‘उहाँ आफूले भनेजस्तै राम्रो अनुशासनमा रहनुभयो भने काम राम्रो हुन्छ ।’ उहाँले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको पक्ष जटिल हुने भएकोले कार्यान्वयनमा नै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मौद्रिक नीति सकारात्मकः वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन धेरै उपकरण ल्याएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ । मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, व्यवसाय र व्यवसायीहरुलाई राहत तथा सहुलियत दिने कार्यक्रमहरु ल्याएको उहाँको प्रतिक्रिया छ । कोभिड प्रभावित उद्यम व्यवसायको सहुलियत कर्जाले निरन्तरता पाएको भन्दै उहाँले पुनर्कर्जा तथा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाले निरन्तरता पाएको समेत बताउनुभएको छ । पुनरुत्थान कर्जाको निरन्तरता, सुक्ष्म निगरानीको अवधि ३ वर्ष पु¥याइएको विषयलाई समेत उहाँले सकारात्मक भन्नुभएको छ ।
कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन, होटल, रेस्टुरन्ट, यातायातलाई सावा व्याज तिर्ने म्याद एक वर्ष थपिएको, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम आएको बारे समेत उहाँको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ । डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समेत उहाँले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । १ करोडसम्म कर्जा लिने साना व्यवसायी हरुलाई प्रिमियम २ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्थाबारे उहाँले सकारात्मक भन्नुभएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले मर्जरमा जाने बैंकलाई सहुलियत दिइएको बताउनुभएको छ । उहाँले एक किलोमिटरभित्र शाखा जुधेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना बन्द गर्न सकिने व्यवस्थालाई सकारात्मक भनेका उहाँले ०.१० प्रतिशत भन्दा कम शेयर हुने संस्थापकले शेयर बिक्री गरेमा फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट नचाहिने व्यवस्थालाई सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्नेछः परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघले आफूहरुले दिएको सुझावका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको भन्दै प्रशन्नता व्यक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसंघको बुझाइ छ ।
परिसंघले एक धारणा सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको बुझाइ छ । एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै परिसंघले निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ ।
मौद्रिक नीति सकारात्मक : नाडा
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ । अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले मौद्रिक नीतिको समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको बताउनुभएको छ । मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत् कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उहाँको भनाइ छ । यसबाट अटोमोवाइल व्यवसायीहरूलाई केही राहत पुग्ने देखिएको नाडाको ठहर छ ।
त्यस्तै कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्र मध्ये सार्वजनिक यातायात व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नु पर्ने साँवा तथा व्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । त्यसै गरी कोभिड १९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन/मर्मत सम्भारको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ र ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई सवारी साधन खरिद गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सार्वजनिक यातायातको व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई केही राहत पुग्ने नाडाले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ महामारीका कारण संकटग्रस्त उद्योग लगायत यातायात क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी कोभिड १९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड १९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ भनिएको छ । यसबाट कोभिड १९ महामारीका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग लगायत यातायात क्षेत्रले पनि राहत पाउने देखिने दुलालले बताउनुभएको छ ।
