बैंकिङ खबर/सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंकवित्तका कर्मचारीले दायर गरेको रिटको मंगलबार फैसला भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरूलाई अनिवार्य सहभागी हुन भन्दै गरिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसअघि यो आदेश दिने या नदिनेबारे दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो ।
मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुणाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । दुई न्यायाधीशको राय बाझिए तीन जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्ने गर्दछ । उक्त इजलासले बैंकका कर्मचारी संघका तर्फबाट परेको रिटमाथि फैसला नहुन्जेल कोषमा अनिवार्य सहभागी हुने निर्देशनलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । यो मुद्दाको छिट्टै किनारा लाग्नुपर्ने भएकाले ४५ दिनभित्रै पेसी तोक्न पनि इजलासले भनेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘अन्तिम निर्णयमा पुग्नुअगावै यी निवेदक आवद्ध रहेका बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउँदा निवेदकहरुले हाल प्राप्त गरेको सुविधाको उपभोगमा अन्यौलताको सिर्जना अवस्था भई त्यस्तो सुविधाहरु प्रभावित हुन सक्ने र तत्काल यी निवेदकको हकमा कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त अवकाश कोष संचालन भइरहेको देखिएकाले सुविधा एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरियो ।’
कोषले जबर्जस्ती गरेको भन्दै बैंक वित्तका कर्मचारीहरु दुई महिनादेखि कोषका विरुद्ध आन्दोलित बन्दै आएका थिए । कोषमा प्रति कर्मचारी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने ब्यवस्था छ । यसमा १० प्रतिशत कर्मचारीले प्रोभिडेन्ड फण्डका रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ भने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमा रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ। रोजगारदाताको दर्ताबाट १९ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्। यसअन्तर्गत प्रोभिडेन्ड फण्डका लागि १० प्रतिशत, ८.३३ प्रतिशत ग्राच्युटी र अतिरिक्त योगदान १.६७ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । अहिले बैंक कर्मचारीले अवकाश हुँदा होस् या बीचमा जागिर छाड्दा सम्पूर्ण रकम एकै पटक पाउँछन् अर्थात छाडेकै भोलिपल्ट । तर कोषमा आबद्ध हुँदा उनीहरुले अवकाश उमेर ६० बर्ष कुर्नै पर्छ । उनीहरुले मानौं ५० बर्षको उमेर जागिर छाडे भने अर्को १० बर्ष कुरेर अर्थात ६० बर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउँछन्। एकमुस्ट पैसा पाउँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध २२ वटा बैंकका कर्मचारी युनियन तथा कर्मचारीहरुबाट सामूहिक मुद्दा दायर गरेका थिए ।
