सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्धको रिटमा फैसला हुँदै, कस्तो आउँला आदेश ?

बैंकिङ खबर/सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा आज(बिहीबार) फैसला हुँदैछ ।
कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधासमेत घट्ने गरी ल्याइएको सुरक्षा कोषमा जबरजस्ती लैजान खोजेको भन्दै २२ वटा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले मद्दा हालेका हुन ।

यस्तो छ रिटको पूर्णपाठ

 

यसमध्ये नेपाल एसबीआइ बैंक भने कोषमा दर्ता भइसकेको छ । कर्मचारीले आफ्नो अनुमति बिना कोषमा दर्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक भने स्वेच्छाले नै कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् ।

तीन वटा सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय गर्ने भएको छ । यसअघि दुबै पक्षको कुरा सुनेर मात्र आवश्यक निर्णय गर्ने भन्दै अदालतले सुनुवाइ तोकेको थियो । गएको मंगलबार दिनभरी बहस भएपनि टुङ्गो लाग्न सकेन । बिहीबार हुने छलफलपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय गर्ने छ ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकहरुलाई पत्र लेखेर अनिवार्य रुपमा आउन भनेको छ । बैंकका कर्मचारीहरुले भने अहिले पाइरहेको सुविधा पनि काटिने भन्दै त्यहाँ जान चाहेका छैनन् । उनीहरुले अहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षा पाइरहेकाले कोषमा नआउने जनाएका छन् । जसका कारण अहिले यो विषयले उग्र रुप लिन थालेको छ ।
बैंकका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोष समक्ष १५ बुँदे माग राख्दै आएको छ । आफुहरुले अगाडी सारेको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् ।

यसअघ पनि बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबीच वार्ता भएपनि त्यो सफल हुन सकेन । जसका कारण अहिले यो विषयले उग्ररुप लिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले भाषा संशोधन नगर्दा र बैंक वित्तका कर्मचारीले हालको सर्त नछोड्दा समस्या बल्झिएको हो । यस अघि कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर र ¥याली गरेका बैंकका कर्मचारीहरुले मुख्य सडकमै आएर आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन् ।

यस्तो छ कर्मचारीका १५ बुँदे माग

  • नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्नेछ ।
  • श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४ (३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने र कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।
  • आईएलओ अभिसन्धी, १९४९ ९नं.(८), नेपालको संविधान र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
  • श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदान शुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।
  • निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं.२४ग अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।
  • सरकारी कर्मचारीलाई तर्जुमा गरिएको निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरि बर्खास्त नै भएमा पनि निजको तलवबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाकेको व्याज एकमुष्ठ फिर्ता पाउँछ । यसैगरी, सोही ऐनको दफा १९ को व्यवस्थाले कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दावी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बाँकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिएबाट हामी निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको रकममा सुरक्षा नभएकोले नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको हक अधिकार विपरित असमान भएको हुँदा समान व्यवहार गरिनुपर्ने ।
  • सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम व्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान वापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका वखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो वापत जम्मा भएको मुनाफा वापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।
  • आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
  • २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँट सम्वन्धि व्यवस्थालाई हेदाए सावाँ रकम फिताए नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने व्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी व्याज आर्जन गरी सावाँ समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुने हुँदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमीहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ! निरुउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी !
  • सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै प्रकृतिका कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोषले जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषयलाई स्वेच्छिक गरियोस् ।
  • सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीमा यस युनियनको सुझाव अनुसार संशोधन पश्चात मात्र सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने अवधि एक वर्षको लागि थप गरियोस् ।

 

 

 


सोसिअल मेडिया