बैंकिङ खबर/चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटसँग सम्बन्धित ३ वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
आइतबार बसेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ पेस गर्नुभएको हो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा नभएकाले बजेटमार्फत अध्यादेश ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको फैसला गर्दै कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने उल्लेख गरेको थियो । विश्वासको मत लिन सफल भएमा देउवा सरकारले पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन् । तर, असफल भएमा संशोधन गरेर आंशिक बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ ।
संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘सरकारको अर्थसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल, कर, शुल्क र दस्तुर लगाउन लगाई, चालु राख्न वा हेरफेर गर्न प्रचलित कानुन हेरफेर गर्नुपर्ने भएकाले संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको बखत अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । प्रस्तुत अध्यादेशमा राजस्व, कर, शुल्क र दस्तुरको दर बढाउनरघटाउन, आंशिक वा पूर्ण छुट दिन आर्थिक ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । उहाँले आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्रिय ऋण उठाउने अध्यादेश प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे ।
