बजेट संशोधनको विषयले मौद्रिक नीतिमा प्रभाव !

बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति केहि पछाडि सर्ने भएको छ । कांग्रेसका सभापति सेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरेर जाने निर्णय गरिसकेको छ ।

बजेट संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको र बजेटले नै उल्लेख गरेको वित्तीय कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिमा थप छलफल गरेर मात्र सार्वजनिक गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ ।
उहाँले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव तथा मागलाई पुनः छलफल गरी मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई समेत चलायमान बनाउने र गत वर्षको कमजोरी कहाँ रहे र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचिवसँग छलफल गरिने तयारी गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रको माग समेटिनुपर्ने छन् । ती सबै बिषयको छलफलमा आफुहरु जुटेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन्छ । तर,राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा अर्थसचिव पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था हुन्छ । अर्थसचिवको सहमति बिना राष्ट्र बैंकले नीतिहरुको घोषणा गर्दैन ।

मन्त्रालयले बजेट लगायतका विषय छलफल गरिहेको छ । त्यसमा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिने विषय वस्तुमा पनि सबै क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति संघ–संस्था तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयले बजेट संशोधन गर्ने भएपछि बजेटले तय गरेका वित्तीय कार्यक्रमहरु पनि परिवर्तन हुने देखिन्छ । बजेटले उल्लेख गरेका वित्तीय कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभागले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरी सञ्चालक समितिमा समेत बुझाइसकेको विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै बजेट संशोधनको विषयले पनि मौद्रिक नीतिलाई प्रभाव पारेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बजेटका विषयमा विभिन्न संघसंस्थासँग सुझाव मागि सकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपाल केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले एसेप्ट गर्छ भन्ने आफुलाई विश्वास नलागेको बताउनुहुन्छ ।

बैंकिङ खबरसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक स्थिरता नभएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएको र बजेट अध्यादेशबाट आएको कारण अहिलेको सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थितिमा नपुगेको छ । बजेटमा केहि संशोधन गरेर खर्चलाई कटौती गर्दै लैजान आवश्यक छ ।’

उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले उपयुक्त किसिमका योजनाहरु ल्याउने अपेक्षा गर्नुभयो । कोभिडबाट उद्योग धन्दामा परेको असरलाई नयाँ मौद्रीक नीतिले समेट्नुपर्ने अर्थविद् क्षेत्रीको भनाइ छ । उहाँले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र उद्योग व्यवसायीबीच ट्रान्सफोर्स बनाएर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा स्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिले तारतम्मे मिलाएर अगाडी बढ्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्नुहुन्छ,‘देउवा सरकारले सर्वस्वीकार्य बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु विगत सातआठ वर्षदेखि सफल हुन नसकेको भन्दै यसलाई पनि अबको बजेटले समेटेर लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । केपी ओली सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटले चालु खर्च समेत धान्न सक्ने स्थिति नरहेको अर्थविद् क्षेत्रीले बताउनुभयो । अहिले राजश्व नीति आयतमुखी रहेको भन्दै उहाँले बजेटले आयतका लागि प्रश्रय दिएको र केहि संशोधनको खाँचो रहेको उहाँ बताउनुहन्छ ।

के हो त मौद्रिक नीति ?

सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय अर्थात मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ । मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ । यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।

मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको महत्व :
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । जसअनुसार विगतका मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरुलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।