बैंकिङ खबर/ चालु आर्थिक वर्ष बिहीबार सकिँदै छ । आर्थिक वर्ष सकिँनै लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साँवा ब्याज उठाउनुको चटारो छ । असार मसान्तको चपेटामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था जतिसक्दो साँवा ब्याज (किस्ता) उठाउनमा कम्मर कसेर लागेका छन् । तर, कोरोनाका कारण सरकारले गरेको पछिल्लो चरणको निषेधाज्ञाले गर्दा रिकोवरी शत प्रतिशत नहुने बैंकरहरु बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको ७ दिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको छ । असामान्य परिस्थीति र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण पनि कर्जा असुलीमा समस्या आएको बैंकरहरुको भनाइ छ । गत आवको तुलनामा अहिलको रिकवरी राम्रो भएतापनि सहजतामा उठाउने वातावरण नभएको नेपाल बैंकर्स संघको भनाइ छ । पछिल्लो समय निषेधाज्ञाको कारण ग्राहकहरु नै समस्यामा राष्ट्र बैंकले समेत असुली कारवाही नगर्न भनेकाले अहिले बैंकहरुले रिक्वेस्टको रिकवरी गर्नु पर्दा शत प्रतिशत नहुनले संघले जनाएको छ ।
विषेशगरी पर्यटन क्षेत्रका होटल व्यवसायी लगायत अन्य व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात र साना तथा मझौला व्यवसायको साथै, कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा असुलीमा पनि कोभिड र मौसमले प्रभाव पारेको छ । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग महासंघका केन्द्रीय सहसंयोजक भिमलाल पौडेल कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यवसाय लगायत सबै क्षेत्र आक्रान्त बनेको बताउनुहन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले नेपालमा प्रायः सबै उद्योगहरुले बैंकबाट नै ऋण लिएर आफ्नो उद्योग धन्दा चलाइ राखेको अवस्था छ । जसले गर्दा कोरोनका कारण उद्योगधन्दा बन्द भए । यस्तो बेलामा व्याज नै तिर्न सक्नेस्थिति छैन ।’
झन्डै एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि उद्योग, व्यवसाय धरापमा परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहन्छ, ‘हामी समस्यामा छौं । बीचमा केहि समय कोरोना कम हुँदै गएको अवस्था छ । भर्खरै बजार क्षेत्रमा अलि खुकुलो भएको अवस्था छ । त्यो बेला केहि उद्योगहरु पनि चल्न थालेका छन् । यस्तो बेलामा उद्योगीहरुको आफुले लिएको ऋणको ब्याज बैंकलाई तिर्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ आफ्नो उद्योगमा भएका मजदुरहरु, स्टाफहरुलाई तलब दिनुपर्ने अवस्था पनि छ । यसकारण अहिलको परिस्थितिमा उद्योगहरुको अवस्था भयाभह छ ।’ अहिले ऋण असुलीको समस्या हुँदा कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले चालु आवमा लक्षित नाफा पुर्याउन नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कोभिडको कारण बैंकहरुले कानुनी कारवाही नगरी असुली गर्नु पर्दा चालु आवको रिकवरी शत प्रतिशत नहुने बैंकर्सहरुको भनाइ छ । अहिले कतिपय व्यवसाय पुर्णरुपले अझै चल्न नसकेको हुँदा असुलीको प्रकृयामै जाने अवस्था पनि मानवताको आधारमा पनि छैन । अधिकांश कर्जा धितोमा आधारित हुने भएकाले ग्राहकले समेत तिर्छु भन्दै नियामकीय सम्बोधनको पर्खाइमा ऋणी रहेका छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल(टान) का खुमबहादुर सुवेदी कोरोना महामारीका कारण नेपालको पर्यटन व्यवसाय शिथिल बनेको बताउनुहुन्छ । अझै नेपालको पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रुपमा सुचारु हुन एक वर्ष लाग्ने भन्दै उहाँले कर तिर्न, बैंकको ऋण तिर्न समेत समस्या भएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवसायीलाई लोन प्रवाह गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘व्यावसायीको हकहितमा मौद्रिक नीति आओस् । ट्याक्स क्लिरेन्स गरेको आधारमा विना धितो २५ लाखसम्म एक वर्षका लागि ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले आफ्नो सीमाभित्र रहेर सबैलाई समट्ने बताउनुहुन्छ । कोभिडबाट प्रभावित बनेका सबै क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले कोभिड दोस्रो लहरको गहिरो असरका कारण गत वर्षभन्दा अवस्था फरक भएपनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमाभित्र रहेर कोभिडबाट प्रभावित बनेका सबै क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने गर्भनर अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
कर असुलीमा समस्या
कोरोनका कारण सरकारको कर असुलीमा समेत समस्या देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको राजस्व लक्ष्य नभेट्ने देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष आज(बिहीबार) सकिँदैछ । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको थियो । यही निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आएकाले राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो ।
सरकारले चालु वर्ष ९ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार असार २९ गतेसम्म सरकारले ८ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले दुई दिनमा ७७ अर्ब राजस्व संकलन गर्नु पर्नेछ । यो करिब असम्भव छ ।
यो वर्ष आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुल दुबैमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । चालु वर्षमा भन्सार विभागले ४ खर्ब ४० अर्ब र आन्तरिक राजस्व विभागले ४ खर्ब ५० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व तर्फ ठूला कम्पनीले तिर्ने आयकर गत वर्षको तुलनामा कम दाखिला भएका छन् । व्यावसाय गर्ने मुख्य सिजनमा नै कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएपछि कम्पनीहरुको आम्दानी खस्केको हो । कुनैपनि ठूला करदाताले गतवर्ष भन्दा कम मात्रै राजस्व दाखिला गरेको विभागले जनाएको छ ।
अन्तःशुल्क शीर्षकको राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
कुल बजेट खर्च ७८ प्रतिशत मात्रै
यस्तै सरकारले चालु वर्षमा खर्चको लक्ष्य पनि नभेट्ने भएको छ । हालसम्म ११ खर्ब ५० अर्ब मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । चालु शीर्षकमा हालसम्म ८ खर्ब ४४ अर्ब खर्च भएको छ ।
यस्तै पुँजीगत शीर्षकमा २ खर्ब ११ अर्ब खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यमा ६० प्रतिशत मात्रै प्रगति हो। यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९३ अर्ब ६७ करोड खर्च भएको छ । यो कुल खर्च लक्ष्यको ५४ प्रतिशत प्रगति हो ।
