Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
मुख्य

विनियमावली संशोधनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ४०४ कर्मचारीको गुम्यो जागिर !

२०७८ असार २५ गते


बैंकिङ खबर/विनियमावली संशोधनका कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ४०४ कर्मचारीको जागिर गुमेकाे छ । बैंकमा आन्तरिक, खुला तथा समावेशी तर्फ चारदेखि नौं तहसम्म परीक्षा दिई जागिर खाएका ६६१ जनामध्ये ४०४ जनाको जागिर गुमेको हाे । लोकसेवा आयोगले नै हस्तक्षेप गरी आफैँले विनियमावलीमा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंकमा संशोधित विनियमावली अनुसार परीक्षा सञ्चालन गररे अवैधानिक बाटोबाट परीक्षामा सामेल भएका परीक्षार्थीहरुको जागिर गुमेको हो ।

लोक सेवा आयोगको यहि असार २१ गतेकाे बैठकले सर्वोच्चको २०७७ मंसिर १७ मा भएको फैसला बमोजिम २०७५ चैत २२ मा सूचना प्रकाशित भई सञ्चालन भएका तह चारदेखि नौं तहसम्मका आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी तर्फका लिखित परीक्षाहरु रद्द गरेको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबाट २०७५ चैत्र २२ मा विज्ञापन नम्बर १५/०७५—७६, १६/०७५—७६, १९/०७५—७६, २२/०७५—७६ र २३/०७५—७६ आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिता तथा समावेशी तर्फका विज्ञापन नं २४/२०७५—७६ देखि ६२/२०७५—७६ सम्मका लिखित परिक्षहरु आयोगबाट मिति २०७८ असार २१ मा रद्ध गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

 

 

आयोगको यो निर्णयले परीक्षा रद्द भएसँगै २०७५ चैत २२ गते सूचना प्रकाशित गरी पदस्थापन भएका ७४७ जनामध्ये ४०४ कर्मचारीको जागिर गएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७ मंसिर १७ मा भएको फैसला कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।

बैंकले पदपूर्तिका लागि आन्तरिकतर्फ विज्ञापन नम्बर १५/०७५—७६, १६/०७५—७६, १९/०७५—७६, २२/०७५—७६ र २३/०७५—७६ का ८६ जना र विज्ञापन नं २४/२०७५—७६ देखि ६२/२०७५—७६ सम्म आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिता तथा समावेशी तर्फ परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षा दिएकामध्ये ४०४ जनाको जागिर गएको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार बैंकमा प्रवेश गर्ने सुरुवाति तह चौथो तहमा प्रवेश गर्ने नव प्रवेशीहरुको विरुद्धमा कुनैपनि मुद्दा नभएकाले २५७ जनाको परीक्षा भने सदर नै रहेको छ । ती परीक्षार्थीको परीक्षाफल समेत प्रकाशन भैसकेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपाल काठमाडाैँका अध्यक्ष हेमराज सुवेदी समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिडेडको कर्मचारी सेवा नियमावली २०७० (चौथो संशोधन २०७५) तथा सो चौथो संशोधन विनियमावलीमा भएको उमेरको हद लागू हुने, आन्तरिक र खुलातर्फ एउटै शैक्षिक योग्यता लागू हुनुपर्ने, चार वर्षको सेवाअवधिले आफुहरुलाई असर पारेको भन्दै २०७६ बैशाख १९ गते सर्वोच्चमा मुद्दामा गएका थिए । एक सातापछि असार १७ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै प्रकृया आगडि बढाउन सर्वोच्चले स्वीकृति दिएको थियो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपाल काठमाडाैँका अध्यक्ष हेमराज सुवेदी समेत रिट निवेदक र लोक सेवा आयोग आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौ समेत प्रत्यर्थी भएको रिट नं ०७५ डब्लु ओ १०७१ को उत्प्रेपण परमादेश समेतको मुद्धामा सर्वोच्चले चौथो संशोधन विनियमावली बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेश मार्फत मिति २०७७ मंसिर १७ मा अमान्य र बदर घोषित गरेको थियो ।

के छ सर्वोच्चको फैसला ?

“नेपालको संविधानको धारा २४३ (४), बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३, लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १७ तथा दफा ४३ समेत प्रतिकूल, बैंकमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरको हक हितमा प्रतिकूल असर पने गरी, सेवाका शर्तहरु परिवर्तन गर्न नपाइने मान्यता वा सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुने गरी, तथा अधिकार क्षेत्रको सीमा समेत नाघेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७०, चौथो संशोधन, २०७५) बनाई जारी गरिएको देखियो। विवादित विनियमावलीको निर्माण प्रकृया नै कानून प्रतिकुल त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो, तसर्थ यस प्रकारबाट निर्माण भएको विनियमावलीलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा उल्लेखित चौथो संसोधन विनियमावली २०७५ तथा सो चौथो संसोधन विनियमावली बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवार्हीहरु समेत उत्प्रषेणको आदेशले अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । अब कानूनी रीत र प्रकृया पूरा गरी विनियमावलीमा संशोधन गर्न केही समय लाग्ने अवस्था देखिएको र प्रत्यर्थी मध्येको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा सैकडौं संख्यामा कर्मचारी दरबन्द्दी रिक्त रहेको भई कार्य सञ्चालनमा गम्भीर कठिनाई पैदा भएको अवस्था देखिन आएको हुँदा प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हाल रिक्त रहेका कर्मचारी पद राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७० मा गरिएको उल्लेखित चौथो संशोधन, २०७५ जारी हुनुपूर्व बहाल रहेको विनियमावली समेतका कानूनी प्रावधान बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी काम कारवार्ही अववलम्व गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठर्हछ।”

 

 

सर्वोच्चको फैसला यस्तो छ । पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 

Ad