बद्रि कुमार गुरागाईं
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रविधिमा प्रतिस्पर्धात्मक तवरले अगाडी बढिरहेको बेला सहकारी संस्थाहरुमा पनि प्रविधिमैत्री सेवालाई चासोको विषयका रुपमा हेर्न थालिएको छ । अझ कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारणले प्रविधिमैत्री सेवाको लोकप्रियता झनै बढेर गएको छ । सहकारीमा वित्तीय सेवाका साथै उत्पादन र बजारीकरणमा पनि प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक देखिन्छ । सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन राष्ट्रिय सहकारी बैंकले विभिन्न पहलहरु गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ: राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि कुमार गुरागाईंको बीचार :
प्रकृति अनुसार सहकारीहरु फरक–फरक छन् । वित्तीय सहकारीको हकमा कुरा गर्दा काठमाडौंमा कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण बन्द छ । बाहिरी जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको निर्देशन अनुसार सेडुलमा सहकारीहरु सञ्चालन भएका छन् । अर्कोतर्फ सहकारी कारोबार गर्ने सदस्यहरुले निषेधाज्ञाको समयमा क्यास नै उइथ होल्ड गरेर घरमै राखेका हुन् कि भन्ने हामिलाई लागेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै विभिन्न जिल्लामा भएका निषेधाज्ञाका कारण सहकारी संस्थाहरुले गत वर्ष भन्दा अहिले रिपुडिटीमा कस्तो होला ?, प्रोजेक्सनको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हामीलाई कसैले फण्ड दिँदैनन् । राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकलाई फण्ड दिइरहेको हुन्छ । सहकारी विभागमा कोष पनि छैन । सो अनुसारको नियमन संरचना पनि छैन । सिआरआरहरु त्यहाँ मेन्टेन पनि गर्नुपर्दैन । सहकारीहरुको निषेधाज्ञाभन्दा अगाडि तरलता ठिक छ । लिक्युडिटी कलडाउनकै कारण उइथ ड्र भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
यदि कुनै सहकारीको लिक्युडिटी कम भएको छ भने बैंक स्टेटमेन्टहरु, कारोबार देखाएर एक करोडसम्मको सर्ट टाइम फाइनान्स गर्ने व्यवस्था हामिले गरेका छौं । सहकारी बैंकले नेफ्कुनसँग सहकार्य गरेर ३ अर्वको फण्ड बनाएको छ । यो सबै संस्थाले लगेभने तीन सयदेखि चारसय संस्थालाई दिन सकिन्छ । अहिले विभिन्न कारणले सहकारीका उत्पादित सामानहरुले यथेष्ट बजार पाएका छैनन् । कृषि एम्बुलेन्सहरुबाट केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघ मार्फत स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर बजारसम्म सामान पुगेको छ । अर्कोतर्फ कोभिडबाट पनि सहकारीका सदस्यहरु, कर्मचारी, सञ्चालकहरु त्यतिनै संक्रमित भएका छन् । कोभिडका कारण आम नेपाली अर्थतन्त्रमा जुन असर देखिएको छ । त्यो असर सहकारी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक :
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको उदेश्य नाफा कमाउने मात्र होइन् । सहकारी मार्फत गरिबी न्युनिकरण गर्न पनि यसको स्थापना भएको हो । हाम्रो अबको योजना भनेको कर्जाको व्याजदरमा कमी ल्याउनु र सहकारी क्षेत्रमा डिजिटलाईजेशन गर्नु हो । सहकारी बैंकको सदस्यहरुमा सहकारीहरु नै हुन् । सहकारीको रिकभर गर्न सुविधा पु¥याउन सकिएन भने वित्तीय कारोबार गर्न थप चुनौती थपिन सक्छ । त्यसकारण हामिले डिजिटलाईजेशनमा फोकस गर्नै पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा सहकारीको स्तरिकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ । सहकारी दिगो बनाइएन भने ट्रस्ट डेभलव गर्न सकिँदैन । सहकारीहरुमा चुनौतीहरु आएर भागे भने हामीलाई पनि असर पर्छ । त्यसकारण हामीले सहकारीहरुको स्तर निर्धारण गर्ने, स्तरिकरण गर्ने योजना बनाएका छौं । स्तर निर्धारण गरेर निम्न स्तरको सहकारीलाई प्राविधिक तालिम, शिक्षाको माध्यमबाट उकास्ने, स्तरिकणको कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना छ । विभिन्न प्रदेशहरुमा हेर्ने हो भने प्रदेश नं २ मा सहकारीको उपस्थिति संख्यात्मक र गुणात्मक प्रभावकारी भएको छैन । अहिले पनि प्रदेश नं २ मा व्याजदर महंगो छ । त्यहाँ सहकारीको शिक्षालाई अगाडि बढाउने भनेर १ करोड खर्च गरेर हामिले काम गर्ने योजना बनाएका छौं । जुन त्यहाँ रहेका सहकारीको संस्थागत विकास गर्नेछौं ।
प्रशिक्षण महत्वपूर्ण
सहकारी क्षेत्रमा प्रशिक्षणहरु जरुरी छ । उनीहरुलाई तालिम दिने, तालिममा सहभागि गराउने, नीति प्रविधि बनाउन सहयोग गर्ने, उनीहरुका एकाउन्टिङहरु फर्मली राख्न सिकाउनु जरुरी छ । लोकल लेभलमा सहकारी दह्रो भयो भने स्थानीय अर्थतन्त्रमा उनीहरुले योगदान पु¥याउँछन् । स्थानीय अर्थतन्त्रको एउटा पाटनरको रुपमा सहकारीलाई विकास गर्न खोजिरहेका छौं । हामीले गरिबी न्युनिकरणका लागि नुमुना कार्यक्रमहरु गरेका छौं र आगामी दिनमा पनि गर्नेछौं । जस्तो हामिले ताप्लेजुङका एउटा पालिकालाई छानेका छौं । त्यहाँ गएर हामीले गरिब भनेर जो पहिचान भएका छन् । उनीहरु सहकारीमा इन्भल्भ छैनन् भने सदस्य बनाउन हामी सहयोग गर्छौ । सदस्य बन्न पैसा छैन भने न्युनतम सहकारी बैंकले नै तिर्दिन्छौं । जहाँ नमुना पालिकाका मान्छे सहकारीका सदस्य हुन्छन् ।
दोस्रो ति मान्छेलाई सीप दिनुपर्छ । पालिकाले सीप दिन्छ । सीप दिइसकेपछि स्रोत दिनुपर्यो । जुन सहकारीका सदस्य बनेका छन् त्यसले दिन्छ । त्यसलाई हामीले सस्तो व्याजदरमा पैसा दिन्छौं । उपभोग गर्नुभयो । अब उत्पादन गर्नुहुन्छ । बजारीकरण स्थानीय तहको सहकारी र स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सहकारीको इन्टरनल बलियो बनाउने, कर्जाको व्याजदर एक्स्याटेब बनाउने, डिजिटल सर्भिस उपलव्ध गराउने, सहकारीको संस्थागत विकास गर्ने, स्तर निर्धारण गर्ने, सहकारी मार्फत गरिबी न्युनिकरण गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरु यो वर्ष हामिले ल्याउँदैछौं । हामीले डिजिटल प्रोडक्टको बारेमा फण्ड ट्रान्सफरहरु, आइपिएसको डाइरेक्स सर्भिस, इनडाइरेक्ट सर्भिसहरु सहकारीमा पु¥याउनका लागि नेपाल पेमेन्ट सोलुसन पिएसपी पिएसओसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौं । सिस्टमहरु डेभ्लोमेन्ट गरेर टास्टिङ गरिरहेका छौं ।
पुरै शुरुवात भएको छैन । यो हप्तादेखि हामीले ट्राइल गर्दैछौं । त्यो भयो भने कुनै पनि सहकारीले घरमै बसीबसी सेवा दिन सक्छन् भने सहकारीका सदस्यले आफ्नै मोवाइल बैंकबाट सहकारीमा भएको पैसाबाट सामान खरिद, क्युआर कोडबाट भुक्तानी पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् । अथवा कुनै बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गरेर आफ्नो रकमहरु युज गर्न सक्ने छन् । यो कस्ट इफेक्टिभ बनाउन, सस्तो सेवा दिनका लागि हामीले काम गरेका छौं । यो समग्र सहकारीको लागि हो । तालिमको कुरा गर्दा हामिले दैनिक दुई, तीन वटा तालिम गरेका छौं । साइकोलोजिका काम पनि गरिरहेका छौं । यो हप्तादेखि एउटा टिम बनाएर कोडिभ इम्प्याक्टेड सहकारीकर्मीहरुलाई ‘कल टु डाक्टर’, ‘आक्स टु डाक्टर’ नाम राखेर समस्याहरु सोध्ने, काउन्सिल गरेर काम पनि गर्दैर्छौ । कर्जाहरुको फाइल अनलाइनबाट समिट गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
सहकारी क्षेत्र : टेक्नोलोजीहरु
सहकारीलाई डिजिटल सर्भिस दिनलाई अहिले पनि कसले दिने भन्ने एकिन भइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकले डिजिटल सर्भिसका लागि भुक्तानी तथा फच्र्योट सर्भिस ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दर्ता नभए पनि सबै सुविधा दिने भन्ने छ । अहिले कोभिडका कारण पनि डिजिटलाईजेशनको महत्व बढेको अवस्था छ । डिजिटलाईजेनशन भनेको फण्ड ट्रान्सफर र एटिएमहरु मात्र सर्भिस हो भन्ने भान पनि हुन थालेको छ ।
इन्टरनल वर्क प्रोसेस पनि डिजिटलाईट हुनुपर्ने म देख्छु । सर्भिसहरु पनि वेभ वेश हुनुपर्यो । सर्भिस उपभोग गर्ने मान्छेले चाहेको बखत रिलायवल तरिकाले दिन सकोस् । सर्भिस २४ आवर हुनुपर्यो । अहिले एकाउन्टिङ सिस्टमहरुमा सफ्टवयर वेश २८, ३० हजारमा ६०, ६५ छ । तर पनि एक्सेस म्यानेजमेन्टहरु म्यानोलले नै हुन सक्छ । एचआरअटोमेसन कस्तो भइरहेका छ भन्ने हो । अर्को एटिएम सेवाहरु पनि सहकारीले दिनुभएको छ । डिजिटल फण्ड ट्रान्सफरका सेवाहरु पनि दिनुभएको छ । केहि सहकारीले कमर्सियल बैंकहरु, विकास बैंकले जस्तै सफ्टवयर प्याकेजहरुमार्फत सेवा दिनुभएको छ । त्यो आम सहकारीमा हुनुपर्ने म देख्छु । हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी बैंकले अहिले सियर सर्भिस प्रयोग गरिरहेको छ । वित्तीय सहकारीहरुले अब प्रविधिमैत्री सेवा जसरी पनि दिनुपर्ने देखिएको छ । कोरोना महामारीकाबीचमा पनि जुन सहकारीले पीएसओ, पीएसबीसँग एग्रिमेन्ट गरेर मोबाइल बैंकिङ, एटिएम सेवा दिएका छन् ति सहकारीहरु अप्ठ्यारोमा छैनन् । जुन सहकारी चौविसै घण्टा खुल्दैन । टेन टु फाइभ खुल्छ । ति सहकारीहरु समस्यामा छन् ।
नियमन
सहकारी क्षेत्रको नियमन हुन सकेको छैन । संविधानमै सहकारीका विषयलाई समेटिएको छ । नेपालको तीनै तहमा लिगल प्रोभिजनहरु छन् तर त्यसको कार्यान्वयन एकदमै फितलो छ । स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा सहकारीको नियमन गर्ने संयन्त्र नै छैन । सहकारीलाई नियमन गर्ने सामाजिक क्षेत्र हेर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु सोसियल काममा नै बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ । उहाँहरुले सहकारीको मूल्य मान्यता के हुन्छ भन्नेमा स्पेसिलाइड हुनुपर्नेमा नभएको देखिन्छ । संघीय स्तरले भने एक सय २५ वटा मात्रै सहकारी हेर्नुपर्छ । उहाँहरुको म्यानपावर पनि छ । उहाँहरुलाई टेक्निकल सहयोग गर्ने निकायहरु पनि छन् । संघीय तहमा इस्यु नभएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनौती पूर्ण छ । सवैधानिक र कानूनी कुराले गर्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको नियमन फितलो नै छ । कानूनी रुपमा नियमनकारी निकाय छ तर कार्यान्वयनको हुन सकेको छैन । उहाँहरु सहकारी नियमन गर्ने कर्मचारी नै छैन भन्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि दुई नम्बर प्रदेशमा नियमावली नै आएको छैन । रजिष्टार कार्यालयहरु भर्खरै खुल्दैछन् । सहकारी विभागले प्रदेशभरी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई नियमन गर्दछ भने नेपालभरि कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई संघीय सरकारले गर्दछ । संघीयले हेर्ने एक सय १५ वटा छन् । भनेपछि ९९।५० प्रतिशत सहकारी प्रदेश र पालिकामा छन् । तिनीहरुमा अनुगमन नै भएको छैन ।
सहकारीको मर्जर
सहकारीले बैंक वित्तसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ सहकारी छन् त्यहि नजिकै अहिले बैंकहरु खुलेका छन् । बैंकहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पुगि सकेका छन् । उहाँहरुको क्यापिटल बढी छ । सर्भिस बढी छ । डिजिटल सर्भिस उहाँको राम्रो छ । यसमा सहकारीले आफ्नो रिसोर्सलाई एकिकृत गरेन भने ठूलो सर्भिस दिन सक्दैन । जसकारण सहकारीलाई डिजिटल सर्भिस दिन चुनौती हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि सहकारी मर्च हुन आवश्यक छ । मर्ज हुँदा बिडिए गर्न सकिन्छ । बिडिए त गर्न सकियो तर खराब कर्जा के छ भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर क्यापिटल र सेयस क्यापिटल जोड्ने नै हो । प्रायः सबै सहकारीले घरजग्गा किनिसकेका हुन्छन् । नाम के राख्ने, अध्यक्ष को राख्ने, सिईओ को हुने यस्ता कुराहरुले गर्दा मर्ज गर्ने प्रक्रिया ढिलो हुन गएको छ । जब सहकारी मर्ज हुन्छ त्यसपछि सर्भिस पनि प्रभावकारी हुन्छ । साना साना सहकारी भएभने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि मर्ज गर्नैपर्छ । बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीमा आधारित
