सरकारले बजेटमा ५ प्रतिशतको पुनरकर्जा व्यबसायलाई निरन्तरता दिने भएको छ । त्यसैगरी उद्यमशील कर्जालाई फोकस गरिएको छ । यसको दायरा बढाइने भएको छ भने पाँच प्रतिशत व्याजमा कर्जा वितरणका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिउको छ ।- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा २ लाख रोजगारी सृजना गरिने घोषणा गरिएको छ ।
- शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म कर्जा दिने घोषणा गरिएको छ ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गरी चारहजार बनाइयो
- सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत संस्था तथा श्रमिकले बुझाउनुपर्ने रकम मध्ये जेठ र असारको रकम सरकारले दिने भएको छ ।
- सरकारले स्टार्टअप कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसरी गरिने व्यवसायलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने भएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न गरिने भएको छ । त्यसका लागि कामको परियोजना धितो राखेर कर्जा निकाल्न सकिने छ । परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी कर्जा दिइने घोषणा गरिएको छ ।
- पर्यटन ब्यवसाय, सञ्चारगृह, हेल्थ क्लब, इजाजत र नवीकरण छुट दिइएको छ
- बजेटमा तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ ।
- सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बलिङका लागि विश्वका १० टप ब्रान्ड कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने भएको छ ।त्यसका लागि
विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत कर्जा र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । - सरकारले व्याचलर्स पुरा गरेका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ को बजेटमा यो घोषणा गरेका हुन् । यस्तो कर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ ।
- सरकारले १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि एक थान ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले बैकल्पिक अध्ययनका लागि यस्तो ऋण रकम २ बर्षभित्र तिर्नुपर्ने गरी उपलव्ध गराइने बताए । सरकारले १६ बर्ष भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एकथान सिमकार्ड भने निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ ।
- सरकारले रिटायर्ड भएका खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सहुलियत दरको कर्जा व्याजदर पाँच प्रतिशतसम्म हुने छ ।
- विद्युतीय भुक्तानी, रिटल पेमेन्ट र क्यूआर कोडलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
